न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड

विराटनगर । न्याय प्रणालीमा रहेका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई हटाउँदै न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । शनिबार विराटनगरमा आयोजित ‘न्यायिक काम कारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा न्याय क्षेत्र समन्वय समितिहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले म्याद तामेलीमा ढिलाइ हुने, बैकिङ कसुरका मुद्दामा प्रतिवादी विना नै मुद्दा दर्ता गर्ने, नापी र मालपोत कार्यालयले समयमा नै काम नगर्दा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गुनासो गरेका थिए ।

न्याय क्षेत्र समन्वय केन्द्रीय समिति संयोजक एवं सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले राज्यका सबै निकाय र नागरिक समाजबीचको सहकार्यले मात्रै न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन् । ‘ अदालतप्रतिको आस्था जोगाउन न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्,‘हामीले गर्ने काम र निर्णयमा संवेदनशीलता आवश्यक छ, र यो संवेदनशीलता सबै पक्षबाट अपेक्षित हुन्छ ।’ उनले जुडिसियरीको योजना, नियमावली संशोधन र समन्वयमार्फत समस्या समाधान गरिने बताउँदै उनले भनिन्,‘हामी जादुको छडी जस्तो एकै दिनमा सबै परिवर्तन गर्न त सक्दैनौँ, तर निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा छौँ,’

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले महिला र बालबालिकाका मुद्दामा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएका छन् । निःशुल्क कानुनी सहायताको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, मुद्दाको ढिलासुस्ती हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराईले न्याय क्षेत्र संवेदनशील भएकाले सबै पक्षको समन्वयमा मात्रै न्याय प्राप्तिको लक्ष्य सहज हुने बताए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कटेलले न्याय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै निकायले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोडम दिए । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुषालले न्यायीक स्वायत्तता र प्रशासनिक सक्रियताबीच सन्तुलन मिलाउन आवश्यक रहेको बताए ।