कोशी प्रदेश : आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बेवास्ता, हेलो सीएममा उजुरी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिँदै अघि बढिरहेको दाबी गरिरहँदा त्यसैको केन्द्र मानिएको ‘हेलो सीएम’ सेवामा परेको एउटा बेनामी उजुरीले प्रदेश प्रशासनभित्रको गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले कानुनले तोकेको आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) नियमित रूपमा नगरेको विषय उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरी परेसँगै प्रदेशको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०८१ साल साउन ३१ गतेबाट हेलो सीएम सेवा सुरु गरेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै छुट्टै कक्ष स्थापना गरी २४ सै घण्टा जनताको गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।

प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ अनुसार सञ्चालनमा ल्याइएको यो सेवा सरकारका कामकारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको थियो । तर, यही प्रणालीमा परेको उजुरीले भने सुशासनको दाबीमै प्रश्न उठाएको छ । यसबाट कोशी प्रदेशमा नियमित गर्नुपर्ने आलेपलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

२०८२ साल फागुन २० गते परेको उजुरीमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ३५ स्पष्ट रूपमा उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयदेखि सरकारी कार्यालयसम्मले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवहारमा भने आर्थिक वर्ष सकिएपछि वर्षमा एकपटक मात्र औपचारिक रूपमा परीक्षण गरिने गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भए पनि उनीहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिँदै विभिन्न बहाना बनाएको आरोप लगाइएको छ । लेखाका कर्मचारीको अभावलाई कारण देखाइए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको दाबी गरिएको छ । कामको चाप कम भएका मन्त्रालय र कार्यालयका लेखा कर्मचारीलाई अन्य निकायमा खटाउन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगरी कानुन मिचिएको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् ।

गम्भीर आरोपसहितको उजुरीमा भनिएको छ, ‘लेखा परीक्षणलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाइएको छ । लेखापरीक्षक र कर्मचारीबीच घुस तथा कमिसनको लेनदेन हुने गरेको छ ।’ उजुरीकर्ताले यसलाई ‘आरोप मात्र होइन, तितो सत्य’ भन्दै प्रणाली नै भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ, बेरुजु फर्स्यौट, सरकारी सम्पत्ति संरक्षणजस्ता काममा व्यक्तिगत लाभ नहुने भएकाले त्यस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिएको दाबी पनि त्यही उजुरीमा गरिएको छ ।

उजुरीमा कानुन पालनामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । एकातर्फ कर्मचारीहरू आफूअनुकूल सरुवा वा बढुवाका लागि अदालतसम्म जान तयार हुने, तर आफूले चैं कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कुनै कारबाही नहुने अवस्थाले प्रशासनिक अनुशासन कमजोर भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कानुन नमान्दा न तलब काटिन्छ । न त सेवा सुविधा खोसिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘न सरुवा–बढुवा रोकिन्छ । त्यसो भए किन कानुन पालना गर्ने ? भनेर कर्मचारीहरुले अटेर गरिरहेका छन् ।’ प्रदेश विनियोजन ऐनमा अबन्डा बजेट बाँड्ने समय कार्तिकसम्म तोकिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फागुनसम्म सारिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले कानुन सच्याउन सकिने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर मनपरी गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक भएको बताएका छन् । त्यही मन्त्रालयले त्रैमासिक लेखा परीक्षणको कानुनी व्यवस्था किन पालना नगरेको ? भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।

उक्त उजुरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १२ गते कोशीकै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, उजुरीमाथि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको गुनासो अझै कायम छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हो । कार्यालयले मातहतका इकाइहरूलाई परिचालन गरेर प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयमा पेस गरिनुपर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीले बेरुजु र अनियमितता नियन्त्रणका लागि अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, व्यवहारमा भने यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको २०८२ सालको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशपछि बेरुजुमा कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको तथ्यले पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले भने उजुरीमार्फत लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार फागुनसम्मको लेखा परीक्षण भइसकेको छ र अन्य जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । ‘केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक खत्रीले भने । उनले सुरुका तीन महिनामा खर्च नै कम हुने भएकाले त्यस अवधिमा परीक्षण नगरिने र त्यसपछि नियमित आलेप गर्ने गरिएको दाबी पनि गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौलाले पनि आलेप नियमित रूपमा भइरहेको दाबी गरे । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । आलेप नभएको भनेर जानाजान उजुरी गरिएको हो,’ उनले भने । निरौलाले भने, ‘आलेप नभएर कुनै काम रोकिने अवस्था छैन । त्यही पनि नियमित रुपमा भइरहेको छ । कतै भएको रहेनछ भने हामी गराउँछौं ।’

तर, आलेपको विषयलाई लिएर परेको उजुरीले सरकारको उत्तरदायित्वप्रति प्रश्न उठाएको छ । कानुनले अनिवार्य गरेको कार्यलाई ‘नभए पनि फरक पर्दैन’ भन्ने शैलीमा लिने प्रवृत्तिले सुशासनको आधार कमजोर बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले आलेप नभएको उजुरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रक्रियाका लागि पठाइसकिएको र कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा अनुगमन गरिने बताए । उनले त्रैमासिक रूपमा लेखा परीक्षण हुनुपर्ने बताए । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलसँग सम्पर्क हुन सकेन । बारम्बार गरेको फोन उनले उठाएनन् ।

कोशी प्रदेशमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको विषय प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । हेलो सीएममा परेको उजुरीले प्रणालीभित्रका कमजोरी तथा समस्याहरू सतहमा ल्याएको छ । तर, समाधानका लागि ठोस पहल नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै जाने खतरा बढेको छ । यदि कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता नअपनाइएमा आर्थिक अनुशासन कागजमै सीमित हुने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग अझै मौलाउने अवस्था रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।