मोरङमा प्रक्रिया मिचेर रेडक्रसको सदस्यता वितरण गरिएको आरोप

रंगेली । मानवीय सेवाका लागि स्थापित संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक प्रभाव, नातावाद र प्रक्रिया मिचिएको सदस्यता वितरणले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

विशेषगरी मोरङमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले रेडक्रस जस्तो निष्पक्ष र सेवामुखी संस्थासमेत दलगत प्रभावको चपेटामा परेको संकेत दिन्छ । जिल्ला रेडक्रस कार्यसमिति मोरङले आफ्ना निकटस्थ र प्रभावमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रक्रिया नपुर्याइकन धमाधम सदस्यता वितरण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको हो ।

प्राप्त प्रमाणअनुसार रंगेली स्थित उपशाखामा गत फागुन २५ गते कुनै औपचारिक छलफल वा उपशाखा समितिको निर्णयबिनै १८ जना नयाँ सदस्य थप गरिएको पाइएको छ । यो कार्यले संस्थागत विधि, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रश्नलाई एकैचोटि उठाएको हो ।

रंगेली उपशाखाका सभापति विनोदकुमार मण्डलले आफूहरूलाई सदस्यता कहिले खुल्यो, कसरी बनाइयो भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘सदस्यता वितरण गर्न उपशाखा समितिको निर्णय आवश्यक हुन्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट कुनै निर्णय भएको छैन । एक्कासि सदस्यता थप गरिएको कुरा आएको छ,’ उनले भने । उनले यसरी ‘चोर बाटो’बाट वितरण गरिएको सदस्यता मान्य नहुने बताए ।

रेडक्रसको स्थापित प्रक्रियाअनुसार, उपशाखाबाट निर्णय भएर मात्र सदस्यहरूको नाम जिल्ला कार्यसमितिमा पठाइनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त्यो प्रक्रिया नै बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । अझ गम्भीर कुरा, सदस्यता शुल्कको हिसाब–किताबसमेत अस्पष्ट रहेको छ । नियमअनुसार सदस्यता शुल्कमध्ये ८० प्रतिशत रकम उपशाखाको खातामा जम्मा हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, रंगेली उपशाखाले उक्त रकम प्राप्त नभएको जनाएको छ । यसले आर्थिक अनियमितताको आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ ।

रेडक्रस मोरङले सदस्यता शुल्कका लागि विभिन्न श्रेणी निर्धारण गरेको छ । पाँच बर्से साधारण सदस्यता ६०० रुपैयाँ, आजीवन सदस्यता २६०० रुपैयाँ, विशिष्ट सदस्यता ५० हजार रुपैयाँ, यशस्कर तथा संस्थागत सदस्यता एक लाख रुपैयाँसम्म छ । तर, शुल्क उठेको भए पनि त्यसको पारदर्शी लेखाजोखा नदेखिनु थप चिन्ताको विषय बनेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

रेडक्रस मोरङका मन्त्री सुरेन्द्र गिरीले भने फरक धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार रंगेली नगरका सचिवको सिफारिसका आधारमा नामहरू केन्द्रमा पठाइएको हो । ‘यदि निर्वाचनका बेला ती सदस्यहरूबारे दाबी विरोध आयो भने खारेज पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । तर, प्रक्रिया मिचेर सदस्यता किन दिइयो ? भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर भने कसैले दिन सकेका छैनन् ।

उपशाखाका अन्य पदाधिकारीहरू पनि अन्योलमै छन् । उपाध्यक्ष सुष्मा मण्डलले आफूहरूलाई नयाँ सदस्यता कसरी थपियो भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको बताएकी छन् । सदस्य राजेश गोल्यानले केही महिना अघि सदस्यता बनाउने चर्चा भए पनि त्यसपछि कुनै औपचारिक निर्णय वा छलफल नभएको स्पष्ट पारे ।

स्थानीयका अनुसार यस्तो गतिविधिले रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थामा दलगत राजनीतिकरण झन् झाँगिने खतरा बढाएको छ । ‘यदि यस्तै चलिरहयो भने रेडक्रसले सेवाग्राहीलाई समेत पार्टीको आधारमा छुट्याउने अवस्था आउन सक्छ,’ एक स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरे ।

रेडक्रसको मूल मर्म भनेको निष्पक्षता, मानवता र सेवाभाव हो । तर, मोरङमा देखिएको यो प्रकरणले सबै मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । पारदर्शिता, विधि र उत्तरदायित्वको पालना नगरी गरिएको गतिविधिले संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने निश्चित रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

उनीहरु यस प्रकरणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान तत्काल जानुपर्ने बताउँछन् । यदि समयमै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिएन भने रेडक्रस जस्तो ऐतिहासिक र विश्वासिलो संस्थासमेत राजनीतिक स्वार्थको खेलमैदान बन्ने खतरा बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।