ऐलानीमा सांसदको घर, छैन भत्किने डर

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक, सरकारी र ऐलानी जग्गामा बनेका सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाइरहेका बेला सत्तारुढ दलकै मन्त्री र सांसदहरू भने आफैं ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेको तथ्य बाहिर आएको छ । यसले सरकार गम्भीर आलोचनामा परेको छ ।

सर्वसाधारणको घर भत्काउने सरकार आफ्नै नेताहरूको घरबारे भने मौन बसेको भन्दै दोहोरो मापदण्डको आरोप तीव्र बनेको छ । वैशाख १२ देखि सुरु गरिएको डोजर अभियानले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका बस्ती उजाड बनायो ।

Advertisement

सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख २१ सम्म उपत्यकामा मात्रै दुई हजार ६ सय ८७ घरटहरा भत्काइए । त्यसमध्ये ८ सय ९० पक्की र एक हजार ७ सय ९७ कच्ची संरचना थिए । यसबाट १५ हजार ३ सय १६ जना घरबारविहीन बने ।

तर, यही अभियान चलाइरहेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्री र सांसदहरूकै घर ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा रहेको खुलासा भएको छ । त्यसपछि ‘कानुन गरिबका लागि मात्रै हो ?’ भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले कानुनविपरीत बनेका आफ्ना सांसद र मन्त्रीको घर भत्काउन कुनै चासो दिएको छैन ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’को पोखरा महानगरपालिकाको मझेरीपाटनस्थित घर लालपुर्जाविहीन जग्गामा बनेको छ । स्थानीयले मन्त्रीको घरमाथि पनि सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् ।

कैलाली–१ का सांसद केपी खनालले पनि आफ्नो घर ऐलानी जग्गामै रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले घर निर्माणका लागि नक्सा पाससमेत नभएको स्वीकारेका छन् । तर, आफूले अतिक्रमण नगरेको र परिवारले दुःख गरेर कमाएको पैसाले घर बनाएको दाबी गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक–१ बाट निर्वाचित सांसद भरत पराजुलीमाथि काठमाडौंको शंखमूल क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएको आरोप लागेको छ । स्थानीयले सर्वसाधारणको घर भत्काउने तर नेताको घर जोगाउने नीति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

झापा–४ का सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले पनि आफ्नो घर रहेको भाग ऐलानी भएको स्वीकारेका छन् । तर, उनले ऐलानी जग्गामा बस्नु नै अतिक्रमण नभएको तर्क गरेका छन् । ‘यहाँ धेरैको घर ऐलानीमै छ,’ भन्दै उनले आफूलाई सुकुम्वासीसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

गुल्मीका सांसद सागर ढकालले बुटवल–८ क्षेत्रमा खोलाको मापदण्ड मिचिएको सरकारी जग्गामा घर बनाएको विषय सार्वजनिक भएको छ । उनले कानुन सबैलाई बराबरी लागू हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए पनि विस्तृत टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

त्यस्तै, कैलाली–३ का सांसद जगतप्रसाद जोशीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएको आरोप खेपिरहेका छन् । मकवानपुर–१ का सांसद प्रशान्त उप्रेती र बाँके–१ का सांसद सुरेशकुमार चौधरीमाथि पनि ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा बसोवास गरेको आरोप छ ।

सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानलाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण’ अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, सत्तारुढ नेताहरू नै त्यस्तै जग्गामा घर बनाएर बसेपछि अभियानको नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठेको छ ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू भने सरकारको व्यवहारप्रति आक्रोशित छन् । गरिबको झुपडीमा डोजर चल्ने, तर सांसदको पक्की घर सुरक्षित रहने ? भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष हरि रिजालले सरकारले समस्या समाधानभन्दा आतंक सिर्जना गर्ने बाटो रोजेको आरोप लगाए । उनका अनुसार देशभर १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पुनर्वासको विकल्प नदिई घर भत्काउनु अमानवीय भएको उनको भनाइ छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र मालपोत ऐन, २०३४ ले सरकारी तथा ऐलानी जग्गा व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्न रोक लगाएको छ । तर, लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर धेरै स्थानीय तहले ऐलानी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, पछिल्लो समय केन्द्र सरकारको कडा निर्देशनपछि स्थानीय तहहरू दबाबमा परेका छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावताका ‘सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले छाती थाप्छु’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले भने सरकारकै अभियानको बचाउमा उभिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अझ आफ्नै दलका सांसदहरूको घर ऐलानी जग्गामा रहेको तथ्य बाहिरिएपछि रास्वपालाई थप असहज भएको छ ।

सरकारले बागमती र सहायक नदी किनार क्षेत्र खाली गराएपछि एक हजार ८ सय १६ परिवार सम्पर्कमा आएको जनाएको छ । त्यसमध्ये केहीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । तर, हजारौं सुकुम्वासी अझै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

डोजर अभियान रोकिए पनि बहस रोकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि बस्तीमा डोजर नचलाउन शुक्रबार आदेश दिएको छ । तर, कानुन सबैका लागि बराबर हो कि शक्ति हुनेका लागि फरक ? भनेर सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।