न्यायपालिका पुनर्संरचनाको अपरिहार्यता

नेपालमा हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाइन्छ । वैशाख २६ लाई नेपालको सर्वोच्च अदालत स्थापना भई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको औपचारिक सुरुवात भएको ऐतिहासिक दिनको रूपमा स्मरण गरिन्छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भई २००९ साल वैशाख २६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको दिनको सम्झनामा कानुन दिवस मनाउने परम्परा स्थापित भएको हो । यस अवसरमा सर्वोच्च अदालतले देशभरका अदालतहरूमा सार्वजनिक बिदासमेत दिने गरेको छ ।

Advertisement

कानुन दिवस केवल औपचारिक समारोहको विषय मात्र होइन । यो नेपालको न्याय प्रणालीको अवस्था, चुनौती र सुधारको दिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो । विशेष गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि न्यायपालिकाले आफूलाई कति रूपान्तरण गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न अहिले झन् महत्वपूर्ण बनेको छ ।

संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा २०७४, २०७९ र २०८२ सालमा संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भए । लोकतन्त्रमा निर्वाचन जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम हो ।

परिवर्तन र रूपान्तरणको अपेक्षासहित भएको २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकमा नयाँ शक्ति उदाएको संकेत गर्‍यो । त्यसकै परिणामस्वरूप २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।

आन्दोलन र निर्वाचनले नेपाली समाज परिवर्तनको तीव्र आकांक्षामा रहेको सन्देश दिएको छ । पुराना राजनीतिक दललाई समयले आत्मसमीक्षा र सुधारको पाठ सिकाएको छ भने नयाँ शक्तिलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

यही परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा न्यायपालिकाबाट पनि रूपान्तरणको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । जनताले अब संघीय संरचनाअनुसारको आधुनिक, पारदर्शी, छिटोछरितो र जनमुखी न्याय प्रणाली खोजिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना संघीय ढाँचामा गइसके पनि न्यायपालिकाको संरचनागत रूपान्तरण भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।

संविधानले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरेको भए पनि न्याय प्रणाली अझै केन्द्रमुखी सोच र संरचनाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा रूपान्तरण गरिनु बाहेक संघीयताको मर्मअनुसार व्यापक पुनर्संरचना हुन सकेन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा अदालतलाई हेरिन्छ । त्यसैले न्यायपालिकामा जनविश्वास कायम राख्न सुधार अपरिहार्य हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन पेसी, गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन, विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगजस्ता केही सुधारका प्रयास गरिएका छन् ।

तर, ती प्रयासहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । अदालत अझै महँगो, ढिलो, झन्झटिलो र सर्वसाधारणका लागि कठिन पहुँच भएको संस्थाका रूपमा आलोचित भइरहेको छ ।

न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव हो । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा हुने नियुक्ति भागबन्डाको आधारमा हुने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ । राजनीतिक दलको निकटता, शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध र गुटगत प्रभावका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र छविमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय न्याय परिषद्को भूमिका माथिसमेत निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन् । पारदर्शी मापदण्ड, योग्यता आधारित छनोट प्रणाली र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभावले न्याय परिषद्को विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे पनि व्यवहारमा नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

अर्को गम्भीर समस्या अदालतमा हुने ढिलासुस्ती हो । वर्षौंसम्म मुद्दा नटुंगिने अवस्था अझै विद्यमान छ । ‘ढिलो न्याय भनेको अन्याय’ भन्ने सिद्धान्त नेपाली न्याय प्रणालीमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने अवस्था बनेको छ । सामान्य नागरिकले न्याय पाउन लामो समय, ठूलो खर्च र मानसिक पीडा सहनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु पनि अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो । न्यायिक निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव परेको आशंका, नियुक्तिमा विवाद, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा घटाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकामाथिको विश्वास कमजोर हुनु भनेको राज्य व्यवस्थामाथिकै विश्वास संकटमा पर्नु हो ।

प्रविधिको प्रयोग सीमित हुनु पनि न्याय प्रशासन सुधारमा बाधक बनेको छ । अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी विस्तार हुन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक अझै डिजिटल पहुँचबाट वञ्चित छन् । अदालत प्रशासनमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग नहुँदा अभिलेख व्यवस्थापन, सुनुवाइ प्रक्रिया र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

न्याय क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका हो । नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको सहयात्री संस्था भए पनि न्याय सुधारको सवालमा अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । केही कानुन व्यवसायीहरूमा पेसागत आचारसंहिताको पालना कमजोर देखिन्छ । अत्यधिक शुल्क लिने, पटकपटक पेसी स्थगित गराउने, मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने तथा प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई थप जटिल बनाएको छ ।

यी सबै चुनौतीबीच अब न्यायपालिकाको आमूल सुधारका बारेमा गम्भीर बहस आवश्यक भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार न्यायालयलाई पनि पुनर्संरचना गर्न ढिलो भइसकेको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बन्न सकेन भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन सक्छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार न्यायपालिकालाई रूपान्तरण गर्न केही महत्वपूर्ण कदम तत्काल आवश्यक छन् । पहिलो, न्यायालयको संरचनागत पुनर्संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी न्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रो, छिटो न्याय प्रणाली विकास गरी मुद्दा फर्छ्योटको समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । तेस्रो, न्यायाधीश तथा कर्मचारी नियुक्तिमा योग्यता, दक्षता र नैतिकतालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ ।

त्यस्तै, न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी पारदर्शी प्रक्रिया लागू गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा अनुगमन र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अदालतमा डिजिटल प्रणाली, ई–कोर्ट, भिडियो सुनुवाइ र अनलाइन मुद्दा दर्तालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।

कानुनी भाषा र प्रक्रिया सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल बनाइनुपर्छ । गरिब, असहाय र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अदालतको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बलियो नहुँदासम्म न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन । त्यसैले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ । साथै, कानुन व्यवसायलाई मर्यादित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउँदै पेसागत आचरण सुधारमा जोड दिनुपर्छ । निष्पक्ष निर्णय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमार्फत मात्रै न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ ।

अन्ततः न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिमुक्त बनाउन न्यायालयको पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको छ । न्यायपालिका समयानुकूल परिवर्तन हुन नसक्दा विकृति, प्रभाव र अवसरवाद मौलाउने खतरा बढ्छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन, संवैधानिक स्थायित्व, समावेशी शासन र लोकतान्त्रिक संस्कारको सुदृढीकरणका लागि न्यायपालिकाको रूपान्तरण अब टार्न नसकिने आवश्यकता बनेको छ । कानुन दिवसको सार्थकता औपचारिक कार्यक्रमले मात्रै नभएर न्यायपालिकालाई साँच्चिकै स्वतन्त्र, जनमुखी र संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन सकिने साहसिक सुधारबाट पुष्टि हुनेछ ।

(लेखक : अधिवक्ता एवं झापा बार एसोसिएसनको सचिव र झापा बार महिलाका समितिको अध्यक्ष हुन् ।)