कांग्रेस महाधिवेशन : १७१ पद निर्वाचित हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनबाट २४० सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुने भएको छ । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले संशोधन गरेको विधानअनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय संरचना थप विस्तार गरिएको हो ।

संशोधित विधानअनुसार सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी १७१ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् । सभापतिले ६१ जना सदस्य मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

Advertisement

सात प्रदेश सभापति र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता पदेन सदस्य रहनेछन् । यसअघि १४औं महाधिवेशनमा १६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला १३४ जना निर्वाचित र ३३ जना सभापतिबाट मनोनयन हुने प्रावधान थियो । त्यसभन्दा अघि १३औं महाधिवेशनमा भने ८५ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था थियो ।

संशोधित विधानले सहमहामन्त्रीको संख्या पनि बढाएको छ । अब कांग्रेसमा ११ जना सहमहामन्त्री रहनेछन्,जसमध्ये तीन जनालाई सभापतिले मनोनयन गर्न सक्नेछन् । आठ जना भने विभिन्न ‘क्लस्टर’का आधारमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् । नयाँ विधानले ‘लेट्रल इन्ट्री’मार्फत पार्टीमा आएका व्यक्तिलाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा अवसर दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार विभिन्न पेशा, व्यवसाय तथा विषयगत क्षेत्रमा सक्रिय भई विशेष प्रवेशमार्फत कांग्रेसमा आबद्ध भएकामध्ये दुई महिलासहित सात जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

युवालाई नेतृत्वमा सहभागी गराउने उद्देश्यले ३५ वर्षमुनिका प्रतिनिधिहरूलाई मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अब प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित दुई जना तथा खुलातर्फ सात जना गरी २१ जना युवा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, नेपाली जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिमध्येबाट मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने गरी ६ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरिने व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गरिएको छ ।

सभापतिलाई ६१ जना सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिँदा समावेशी सिद्धान्त, महिला सहभागिता, युवा प्रतिनिधित्व, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा चयन गरिने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ । १३औं महाधिवेशनसम्म कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान थियो । विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन पारित भए पनि त्यसबेला नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिएको समूहले भने सहमतिका आधारमा मात्र विधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।