हर्क साम्पाङद्वारा बजेटको विरोध

विराटनगर । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले बजेटको विरोध गरेका छन् ।

युवालाई न्यूनतम तलबसहित नयाँ रोजगारी सिर्जना नगर्ने तर सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने भन्दै उनले सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको उनको अभिव्यक्तिले सरकारको आर्थिक नीति, रोजगारी प्राथमिकता र सार्वजनिक खर्च संरचनामाथि बहस सुरु गराएको छ ।

Advertisement

साम्पाङले युवाहरू बेरोजगारीको चपेटामा परेको अवस्थामा राज्यले उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको तर कर्मचारी प्रशासनलाई मात्र केन्द्रमा राखेर तलब बढाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । राज्यको प्राथमिकता ‘सेवा र उत्पादन’ भन्दा ‘प्रशासनिक संरचना’तर्फ झुकेको साम्पाङको संकेत छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन तीनै शीर्षकमा ठूलो आकारको विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बजेट अनुसार चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ५९.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले सरकारको खर्च संरचना अझै पनि चालु खर्चमै बढी केन्द्रित रहेको देखाएको छ ।

सरकारले बजेटसँगै कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो वृद्धि साउन १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ । चार वर्षदेखि तलब समायोजन नभएको अवस्थामा तलब वृद्धि महत्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारले महँगी भत्ता भने यथावत् राखेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार तलब वृद्धि पछि सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रशासनिक तहअनुसार तलब संरचना फरक हुने भए पनि समग्रमा सबै तहमा २१ प्रतिशत वृद्धि लागू हुनेछ ।

साम्पाङले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयको विरोध गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा उनी बीचमै उठेर हिँडेका थिए । तलब वृद्धिको निर्णयले सरकारी कर्मचारीबीच सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि यसले राज्यको वित्तीय दायित्व र चालु खर्चको भार अझ बढाउने अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ ।

हर्क साम्पाङको अभिव्यक्तिले यही सन्दर्भलाई थप राजनीतिक बहसमा ल्याएको छ । उनले युवालाई रोजगारी दिन नसक्ने संरचनाले राज्यको प्राथमिकता गलत दिशामा गएको संकेत गरेको भन्दै सरकारको नीति आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार राज्यले उत्पादन, श्रम र रोजगारी सिर्जनामा लगानी बढाउनुको सट्टा प्रशासनिक खर्च बढाउने निर्णय गरेकाले दीर्घकालीन विकासलाई प्रभावित पार्ने खतरा छ ।

सरकारले भने बजेटलाई समग्र रूपमा पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र प्रशासनिक खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सार्वजनिक वृत्तमा बजेटलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले कर्मचारी तलब वृद्धि समयानुकूल र आवश्यक भएको बताइरहेका छन् भने केहीले यसले राजस्वमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने र विकास खर्चमा असर पार्ने बताएका छन् ।