
विराटनगर । कर्मचारी सरुवाका लागि मन्त्रालय र कार्यालय धाइरहनुपर्ने, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र निर्णयका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारले एकीकृत डिजिटल सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक सुरु गरिएको यो प्रणालीमार्फत अब कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्नेछन्। सम्बन्धित निकायले आवेदनको अध्ययन, व्यवस्थापन र निर्णय पनि यही प्रणालीबाट गर्न सक्नेछन्। सरुवा निर्णय भएपछि सरुवा पत्र, डिजिटल रमाना र हाजिरी अद्यावधिकको कामसमेत प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ पहिलो सातादेखि प्रणालीमार्फत कर्मचारी सरुवाको काम सुरु गरिसकेको छ। प्रदेश तहमा कर्मचारी सरुवाका लागि एकीकृत डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने कोशी नेपालमै पहिलो प्रदेश भएको कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत विनय भास्कर दत्तको दाबी छ।
यस प्रणालीको उद्देश्य कर्मचारी सरुवामा देखिँदै आएको कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने निर्णयलाई घटाउँदै प्रक्रिया पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित बनाउनु रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रणालीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, कार्यरत कार्यालय र पद, सरुवा निर्णयको अवस्था, रमाना तथा हाजिरीलगायतका अभिलेख राखिनेछ। यसबाट कुन कर्मचारी कहाँ कार्यरत छन् भन्ने विवरणसमेत सहज रूपमा अनुगमन गर्न सकिनेछ।
सरुवा व्यवस्थापनसँगै दरबन्दीको अवस्थालाई पनि प्रणालीमा जोडिएको छ। प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी, रिक्त पद र कार्यालयको आवश्यकताका आधारमा पदस्थापन तथा सरुवा व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले दरबन्दीको दोहोरोपन र अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिने समस्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालले प्रणालीले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले यसलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ निर्माणको अभियानसँग जोडेको छ। हाल प्रदेशस्तरबाट सुरु गरिएको प्रणालीलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तयारी छ। त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण, दरबन्दी, सरुवा, रमाना र पदस्थापनसम्बन्धी अभिलेख एउटै प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
कोशी प्रदेशले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनमा मात्रै नभई सरकारी कार्यालयको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली, योजना बैंक र मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलगायतका डिजिटल कार्यक्रमसमेत अघि बढाउँदै आएको छ। कतिपय कार्यक्रम भने गत वर्षको आन्दोलनका कारण ढिलो भएका वा अवरुद्ध भएका छन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशीले डिजिटल प्रशासनका कतिपय अभ्यास संघीय सरकारभन्दा पहिल्यै अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशमा करिब चार हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल करिब तीन हजार दुई सय कर्मचारी कार्यरत छन्। नयाँ डिजिटल प्रणालीले यही जनशक्तिको सरुवा तथा पदस्थापन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।

























