विराटनगरका अभियन्ताहरु सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोधमा

विराटनगर । विराटनगरका अभियन्ताहरु सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोधमा उभिएका छन् ।

आफू अनुकूल सरकारले व्याख्या गर्नसक्ने भाषामा लेखेर सामान्य कसुरमा पनि फौजदारी कानुन लगाउने गरी ल्याइएको विधेयक मान्य नहुने भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।अभियन्ताहरुले जनताको बोल्न पाउने अधिकार हनन् गर्न खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

Advertisement

विधेयकको विरोधमा शुक्रबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको छ । विराटनगर नागरिक अभियानले विराटनगरको ट्राफिक चोकमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गत माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले वाक स्वतन्त्रताको साथै मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा असर पुर्याउने अभियन्ताहरुको ठहर छ ।

अभियन्ताहरुको सक्रियतामा दिउँसो साढे ३ बजेदेखि साढे ४ बजेसम्म भएको प्रदर्शनमा विराटननगरका युवाहरुको साथै विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । अभियानका संयोजक एवं अभियन्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरूमाथि सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकले नागरिकहरूको सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध लगाउने खतरा रहेको अभियान्ताहरुको भनाइ छ । अधिकारीले बोलेकै, लेखेकै वा अरु कसैको पोस्ट पनि लाइक वा सेयर गरेकै भरमा कसैलाई थुनछेक वा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन नहुने बताए ।

यसैगरी, युट्युब च्यानल प्रोजेक्ट कुराका कन्टेन्ट क्रिएटर सरोज कार्कीले अस्पष्ट रूपमा तयार गरिएको विधेयक पास हुन नहुने बताए । कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जाल वा प्लेटफर्महरुलाई नियमन गर्नुको साटो नियन्त्रणको बाटोमा जानु खतरनाक भएको बताए । कार्कीले भने, ‘सरकारविरुद्ध कसैले नबोलुन भनेर सरकारले फौजदारी कानुनको नाममा जनतालाई तर्साउन खोजेको छ।’

विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूको अधिकार खोसेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने अर्का अभियन्ता निर्मल तामाङले बताए । कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

पछिल्लो समय विधेयकको देशभर विरोध भइरहेको छ । तर, सरकारले भने यो विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमनका लागि मात्र ल्याएको दाबी गरिरहेको छ ।