शिक्षा विधेयकमा संशोधनको माग राख्दै मेयर कोइरालालाई ज्ञापन पत्र  

विराटनगर । निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनको संयुक्त निर्णयअनुसार बिहीबार विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित केही कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

Advertisement

ज्ञापन पत्रमा विशेष गरी निजी विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफा मूलक संस्था’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, वर्तमानमा लागू रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिको सीमा अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग समेटिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा मात्र निजी लगानीबाट पछिल्लो ३ दशकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने करिब ४ लाखले रोजगारी पाएको बताइएको छ ।

हाल निजी विद्यालयहरू देशभरका ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् ।

सरकारी शिक्षामा देखिएको अन्योल, ढिलो परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर नचल्ने लगायतका समस्याले गर्दा उच्च शिक्षामा विदेश पलायन बढेको यथार्थप्रति पनि निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरे ।