
काठमाडौं । लामो विवादपछि अन्ततः विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक पास गर्ने निर्णय लिएको हो ।
यसअघि विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानप्रति सरोकारवालाहरूले असहमति जनाउँदै आएका कारण पटक–पटक समितिमा छलफल भए पनि पारित हुन सकेको थिएन । सहमति जुटाउन विशेष उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार पारिएको थियो । तर, अन्तिम चरणसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकका केही व्यवस्थाविरुद्ध बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेका छन् । उनीहरू विशेषगरी छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानप्रति असन्तुष्ट छन् ।
समितिबाट पारित विधेयकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फरक मत राखेका छन् । माओवादीले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधानलाई उपसमितिको निर्णयअनुसार राख्नुपर्ने भन्दै ५ बुँदे फरक मत दर्ता गरेको छ ।
रास्वपाले छात्रवृत्तिलाई पूर्ण आवाससहित सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित ३ बुँदे फरक मत राखेको छ भने राप्रपाले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने धारामा आपत्ति जनाएको छ । अब समितिबाट पारित यो विधेयक आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिनेछ ।



















