
विराटनगर । मोरङका निर्माण व्यवसायीले सरकारका नीतिका कारण निर्माण व्यवसायमा धेरै समस्या रहेको बताएका छन् ।
शनिबार विराटनगरमा निर्माण व्यवसायी संघ मोरङको २७ औं साधारणसभामा बोल्दै संघका मोरङ अध्यक्ष महेशकुमार मिश्रले अनावश्यक रुपमा अख्तियारमा व्यवसायीविरुद्ध बेनामी उजुरी दिइने प्रवृत्ति बढेका कारण दुःख भोग्नु परेको बताए ।
निर्माणाधीन योजनाहरुमा विभिन्न व्यक्ति, समूहहरु आएर चन्दा माग्ने, धाकधम्की दिने र उनीहरुले भनेअनुरुपको आर्थिक सहयोग नगरे बेनामी उजुरी दिने, काममा अवरोध गर्ने जस्ता पीडा भोग्नु परेको छ । बेनामी उजुरीका कारण हामी व्यवसायीले दुःख भोग्नु परेकाले उजुरी दिनेको परिचय स्पष्ट खुल्ने गरी निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने, उजुरी दिँदा भनिएका कमीकमजोर नभेटाए उजुरीकर्तालाई दण्ड हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याका विषयमा जानकारी गराए । सार्वजनिक खरिद ऐन, कर्मचारितन्त्र र सरकार, भुक्तानीमा ढिलाइलगायतका समस्याले निर्माण व्यवसायीहरु संकटको अवस्थामा पुगेको सिंहले बताए ।
सरकारले निर्माण कार्यमा आवश्यक मेसिन औजार आयातमा कर छुटको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने स्थानीय कच्चा पदार्थ सर्वशुलभ उपलब्ध भए निर्माण कार्य समयावधिभित्र व्यवसायीले सम्पन्न उनले बताए ।
सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति, नियम, कानुन, कर्मचारितन्त्र र कार्यसम्पादनमा भएका त्रुटीहरु सच्याएर निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन तयार रहेको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैपक्षले कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने औल्याउँदै प्रदेश सरकार पनि व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेपछि आएको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरुमा आशा जगाएको मैले पाएको छु । निर्माण व्यवसायी र कानुनी अप्ठयाराका कारण अझै पनि विकास निर्माणको काम दू्रत गति र गुणस्तरीय हुन सकिरहेको छैन । यसले सरकारप्रति पनि वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले खरिद ऐन प्रक्रियामा भएका त्रुटीमा आफ्नो ध्यान गएको र यसलाई सच्याउन संघीय सरकारलाई समेत दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने जति काम भने यही दशैं अघिनै सक्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले लगाएका ठेक्काहरुको भुक्तानी नरोक्ने बताउँदै, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेशले बनाएका कानुनमा केही त्रुटी भए त्यो आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट समाधान हुनेछ । न्यून दरमा ठेक्का लिएकै कारण गुणस्तरीय काम नहुने र समयमै सम्पन्न नहुने गरेकाले गम्भीर हुन आवश्यक रहेको छ ।’
गुणस्तरीय काम नहुँदा र ढिलासुस्तिले समग्र मुलुककै कार्य दक्षतामा प्रश्न उठ्न थालेकोले यस्तै अवस्था रहे मुलुक नै टाट पल्टिने चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सबैले गम्भीर भएर समीक्षा गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ । प्रमुख सत्ता घटक काँग्रेसका सभापतिज्यूले पनि समास्या समाधान गर्न तत्परता देखाइरहनु भएको छ । कतिपय समस्याहरु भने निर्माण व्यवसायीकै कारण छन् ।’

























