नेपालमा पहिलाेपटक गठन भयो उपभोक्ता अदालत

विराटनगर । नेपालमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको ३ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो ।

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको नाम सिफारिस भएको छ । न्याय परिषद्ले पहिलोपटक अभ्यासमा आएको उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको न्यायाधीश शर्माको नाम सिफारिस भएको हो । सदस्यमा गेहेन्द्रराज रेग्मीकाे नाम सिफारिस गरेको छ ।

अब मन्त्रिपरिषद्ले एक जना प्रशासनतर्फको अधिकृतबाट सदस्य तोक्नेछ । अदालतको स्रेस्तेदार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तोक्नेछ । उपभाेक्ता अदालत  बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेडको परिसरमा रहनेछ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले २०७५ फागुन १० गते सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न माग गर्दै दायर भएकाे रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

‘संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था समेतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि के कति संख्यामा उपभोक्ता अदालतको गठन हुन आवश्यक छ ? उक्त अदालतको क्षेत्राधिकार (भौगोलिक) के कस्तो हुनुपर्ने हो ? सो अदालतको भौतिक, संस्थागत तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको व्यवस्थापन के कसरी गर्नुपर्ने हो ? सो समेतका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय समेत गरी थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भए सो समेत सम्पन्न गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ २०७८ फागुन ८ गते जारी फैसकाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘उपभोक्ता अदालतले हेर्नुपर्ने कतिपय मुद्दाको विषयवस्तु जटिल, प्राविधिक र विशेष ज्ञान शीपको आवश्यकता पर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा त्यस्ता विषयमा सक्षम र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको सुनिश्चितताको लागि प्रकरण ५८ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले अन्य सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी सो अदालतको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयको तालिम पाठ्यक्रम तयार गरी सो अदालतका अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउनु अघि कम्तिमा १० दिनको तालिम प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन न्याय परिषद्, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य विपक्षी निकायमा समेत आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्नू भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको नाउँका निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरी दिएको छ ।’