
काठमाडौं । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले विद्तयु महसुल विवाद समाधान गर्न आयोग बनाएको थियो ।
मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार व्यवसायीहरुले महसुल बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूको लाइन जडान गर्न र १५ दिनभित्र टीओडी मिटर अनुसार महसुल उठाउनका लागि प्राधिकरणमा पत्राचार गरिसकेको बताए । विद्यु्त् प्राधिकरण बोर्ड भन्दामाथि मन्त्रिपरिषद् रहेकाले काटिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकसमेत बोलाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको २०८० पुस २४ गतेको बैठकले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०८१ साल वैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले भने अहिले आएर सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

























