
काठमाडौं । विद्युत प्रयोग गरेबापतको महसुल भुक्तानी नगर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर भएको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगका यसअघि काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । कँडेलका अनुसार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाएको थियो । उक्त बिल अनुसार भुक्तानी गर्न भन्दा पनि उद्योगहरुले अटेर गरिरहेका थिए ।
अटेर गरेर विद्युत प्रयोगबापतको बक्यौता महसुल उद्योगले नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्कोले उक्त लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिरकणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले समेत लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

























