
विराटनगर । कोशी प्रदेशका ठाउँठाउँमा ढाट राखेर पटके कर असुल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
जबरजस्ती लिइने पटके करका कारण यातायात व्यवसायी हैरानीमा परेका छन् । सरकारकै निर्देशनविपरीत स्थानीय तहले कोशीका १४ वटै जिल्लामा पटके कर असुलिरहेका छन् । विशेष गरेर राजमार्गमा पटके कर लिने गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटके कर रोक्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। तर, स्थानीय सरकारसामु प्रशासनको केही लागेन । प्रशासनले जथाभावी कर नअसुल्न भने पनि स्थानीय तहले अटेर गरिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयसहित कोशी प्रदेश सरकारले पनि पटके कर नलिन लिखित निर्देशन नै दिएको थियो । तर, संघीय र प्रदेश सरकारले निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै पकटे कर संकलन जारी राखिएको छ ।
स्थानीय तहहरुले निजी, सार्वजनिक, ढुवानी तथा विदेशी पर्यटक चढ्ने यातायातका साधनलाई जबरजस्ती रोकेर कर उठाइरहेका छन् । यातायात व्यवसायी महासंघका कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले सवारी प्रवेश कर, सवारी पटके कर, सरसफाइ शुल्क गरी विभिन्न प्रकारका बिल भिडाएर कर उठाउने गरेको बताए।
स्थानीय तहले गुडिरहेका सवारीसाधन रोकेर कर लिने गरेका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । जबरजस्ती र जथाभावी लिइने करका कारण यातायात व्यवसाय क्षेत्र धराशायी बनिरहेको गुनासो उनको छ ।
स्थानीय तहले टेन्डर प्रक्रियामार्फत ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर राजमार्गमा ढाट राख्दै खुलेआम कर उठाइरहेको पनि श्रेष्ठ बताउँछन् । राजमार्गमा कर उठाउने कार्य रोक्नुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीले प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
कर उठाउने कार्य रोक्नका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई लिखित निर्देशन नै दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय स्वाँरले सरकारको निर्देशनविपरीत देशभरका सबै पालिकाहरूले जबरजस्ती कर संकलन गर्दा समेत सरकारले नियन्त्रण नगरेको बताए ।
यातायातका साधनबाट विभिन्न प्रकारका कर उठाउने कार्य बन्द नभए कर उठाउने पालिका र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने उनको भनाइ छ । पटके करका नाममा स्थानीय तहहरुले अत्याचार गरिरहेको स्वाँरले बताए ।
व्यवसायीका अनुसार काँकडभिट्टाबाट धरान र विराटनगरसम्म पुग्ने एउटा यात्रु बसले १ हजार ५ सय रुपैयाँ पटके कर बुझाउनु परिरहेको छ । सबैभन्दा बढी पटके कर संखुवासभाका पालिकाहरूले लिने गरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।

एउटा सवारीसाधनले न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ५ सय रुपैयाँसम्म तिनुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा बढी कर संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाले ५ सय र खाँदबारी नगरपालिकाले २ सय रूपैयाँ लिने गरेको हो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी राजमार्गमा दोहोरो कर उठाउन नपाइने बताउँछन् । उनले राजमार्गमा पालिकाले उठाउने करका विषयमा महासंघको बैठक बसेर सहजीकरण गरिने बताए ।
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले राजमार्गमा सवारी पटके कर उठाउन नपाइने बताए। केही स्थानीय तहले घुमाउरो पाराबाट कर संकलन गरिरहेकाले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे ।


























