‘न्यायाधीशको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ’

विराटनगर । राजनीतिक प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्ति भएपनि नियुक्ति भएका व्यक्तिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बताएकी छन् ।

विराटनगरमा भएको कानुन व्यवसायी महिलाहरुको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै न्यायाधीश मल्लले राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएपनि न्यायाधीशले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

Advertisement

उनले अन्य देशमा राजनीतिक प्रक्रियाबाट भएका नियुक्ति र निर्वाचन जितेर आएका न्यायाधीशहरुले पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताइन् । न्यायाधीश मल्ले अन्तराष्ट्रिय समुदायले हेर्ने भएकाले आफ्नो गरिमा राख्नु पर्ने बताइन् ।

फरक प्रसंगमा उनले ५० प्रतिशत मुद्दालाई मेलमिलापमा पठाउने लक्ष्य रहेकाले प्रभावकारी रुपमा मेलमिलाप समितिका अधिकारीहरुलाई काम गर्न आग्रह पनि गरिन् ।

समावेशीता र समानता भनिएपनि अधिवक्ता २० प्रतिशत, वरिष्ठ अधिवक्ता ४‍.५९ प्रतिशत, सरकारी विकल २६ दशमलब ५६ प्रतिशत, कानुनको क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत, न्याय सेवामा २८ प्रतिशत महिलाको उपस्थिती रहेको बताइन् । उच्च अदालतमा १५ प्रतिशत, जिल्ला अदालतमा ९ प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतमा ११ दशमलब ७ प्रतिशत महिला पुगेको भन्दै संविधानको परिकल्पना अनुसार अझै महिलाको उपस्थिती बढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।

महिलाहरुलाई कानुन क्षेत्रमा टिकाइ रहन सर्वोच्च अदालतले विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढेको बताउँदै उनले अहिलेको समय प्रविधिको भएकाले अदालतको काममा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

३१औ‌ राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी कानून व्यवसायी महिलाहरूको सहभागिता छ ।

सम्मेलनमा २५ जना कानून व्यवसायीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष आशा राईले जानकारी दिइन् ।

सम्मेलनमा सुनिता रेग्मी पोखरेल र सरस्वती डङ्गोलले महिला सहभागिताको अनिवार्यता, दीपेन्द्रकुमार खतिवडाले वित्तीय क्षेत्रमा रहेका सम्भावना र चुनौती, रितु थापाले जलवायु परिवर्तनमा महिलाको भूमिका, डा‍ विष्णु बस्यालले नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसामा पुनःस्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था एक चुनौती, दर्शन कर्ण राईले राजनीतिक सहभागितामा समावेशिताः महिला अधिकारको सुनिश्चितता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अधिवक्ता किरणकुमारी साहले जानकारी दिइन् ।

सिर्जना कँडेलले जलवायु परिवर्तनले महिलामा पर्ने असर, शान्ता पाठकले नेपाल न्यायिक समितिः वर्तमान अवस्था, शर्मिला रेग्मीले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, मेलमिलाप, विवाद समाधानका चुनौती, सवनम अधिकारी र सुमित्रा थापाले महिलाको समानुपातिक सहभागिताः अवसर र चुनौती, विमला खत्रीले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सुशीला कार्की र सन्ध्या कार्कीले कानून व्यवसायी महिलाको पेसागत अवस्था, चुनौती र आर्थिक सवलीकरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

इन्दू पाण्डेयले महिलाको समानुपातिक सहभागिताः अवसर र चुनौती, विपना योगीले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, गरिमा भट्टराईले प्रसूति बिदाः अभ्यास र चुनौती, शैलजा साहले कानून व्यवसायी महिलाको पेसागत अवस्था, चुनौती र आर्थिक सवलीकरण, उमा थापाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार तथा मेलमिलाप तथा विवाद समाधानका चुनौतीहरूलगायत विषयबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।