दीपक मनाङेविरुद्धको मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं निलम्बित सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानको इजलासले २०८१ कात्तिक २० गते फैसला सुनाएको हो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि फरार रहेका मनाङे कात्तिक २७ गते काठमाडौं सानोभर्‍याङको कम्फर्ट हाउजिङबाट पक्राउ परेका थिए ।

उनका हकमा उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन)ले गरेको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । त्यसैलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि उनको सांसद पदबारे गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने छ । दीपक मनाङे समूहले २१ वर्षअघि तरबार प्रहार गरेर अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको हात छिनाइदिएको थियो ।

ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको हो। घटनापछि मनाङे समूहविरुद्ध जिल्ला काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भयो । तर, जिल्ला अदालतले घटनालाई कुटपिटमा परिणत गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनायो ।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पाटन पुग्यो । पाटनले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै मनाङेलाई ५ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो । अन्य अभियुक्तहरु गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाए ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले पनि मनाङेबाहेकलाई सफाइ दियो । मनाङेका हकमा पाटनकै फैसला सदर गरिदियो । पाटनबाट दोषी ठहर भएपछि उनी फरार थिए । तर, मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्रै उनी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्च प्रशासनले उनको पुनरावेदन खारेज गरिदियो । उक्त दरपिठविरुद्ध मनाङेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, अब सर्वोच्चले पाटनकै फैसला सदर गरिसकेका कारण मनाङले बाँकी समय कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ