काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमका अवसरमा बडालले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै पौडेलले सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका कामहरू अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुद्दाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने पौडेलको भनाइ छ । सरकारी पक्षको अभियोजनले पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्व राख्ने उनले बताए ।
कसुरदारलाई सजाय दिनेतर्फ मात्र भन्दा पनि पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा पर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । उनले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए वा नभएको तर्फ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिवेदन पेस गरेको जानकारी दिएको छ । सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्धा, रिट तथा निवेदनहरुको लगत संख्या १४ हजार ७ सय १० रहेको जानकारी दिइयो ।
जसमध्ये ३ हजार ७ सय फछर्यौट भइसकेको बडालले बताए । फछर्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइएको छ ।