सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने मागसहितको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न बाटो खुलेको छ । देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

Advertisement

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट केही विषयमा निर्देशानात्मक आदेश जारी भएको र आदेश सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । उनले हाल रिट खारेज भएको र निर्देशनात्मक आदेश मात्र जारी भएको जानकारी दिए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले आदेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

रिट निवेदनमा गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अहिले आएर रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।