कोशी प्रदेश : ७ वर्षमा ७५ वटा कानुन निर्माण

विराटनगर । कोशीको प्रदेशसभाले ७ वर्षको अवधिमा ७५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । यो ७ वर्षको अवधिमा सरकार मात्रै ९ वटा निर्माण भएको छ ।

शून्य समयबाट आफ्नो काम सुरु गरेको प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल १० वटा अधिवेशन गरेको थियो । जसमा ६२ वटा विधेयक पारित गर्यो ।

Advertisement

२०७९ सालबाट सुरु दोस्रो कार्यकालमा १३ वटा विधेयक पारित गर्यो । पहिलो प्रदेशसभाले राख्न नसकेको नाम दोस्रो प्रदेशसभाले राख्यो । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन जारी छ । जसमा चार वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

‘पहिलो सभाले ५ वर्षमा १० वटा अधिवेशन गरेकोमा हामी २ वर्षमा छैटौँ अधिवेशन चलाउँदै छौं र एउटा बोलचालको भाषामा विशेष अधिवेशन भनिने संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशन गरेर संख्यात्मक रुपमा सातौंमा छौं,’ कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भने, ‘दोश्रो कार्यकालमा काम नगरेको त होइन, प्रदेशको नाम राख्ने जटिल काम गर्‍यौं । १३ वटा विधेयक पारित गर्‍यौं ।’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश निजामती सेवा विधेयक र स्थानीय सरकारी सेवा विधेयक पारित गर्नु महत्वपूर्ण कार्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रुपमा रहेको विषयगत समितिहरुले काम गरिरहेको उनले बताए । प्रदेशमा ७ वटा विषयगत समिति छन् ।

‘ऐन बनेको ३ देखि ५ वर्ष पुगेपछि ती ऐन कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने अभ्यास संसारमा छ । संघमा पछिल्लो समयमा बनेका ऐनमा विधायिकी परीक्षण हुनेछ भनेर कानुन बनाउन थालिसकेका छन् । हाम्रो कोशी प्रदेशसभाले पनि सुरु गर्नुपर्नेछ,’ विष्टले भने । कोशी प्रदेशसभाले बाहिरी पहुँच पनि विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३ वटा सरकार बनेका थिए । दोस्रो कार्यकालले दुई वर्षको अवधिमै ६ वटा सरकार बनाएको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो कार्यकालको जिम्मेवारीमा छन् । उनी नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन् । नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २ र कांग्रेस केदार कार्की १ पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।