विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले निजी गुठी सम्पत्तिको संरक्षण गरी उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले निजी गुठीको संरक्षणमा अदालत संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै निजी गुठीका जग्गाहरु अन्य हैसियत वा प्रकृतिबाट दर्ता गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्न नसक्ने फैसला गरेको हो । अदालतले गुठी राख्ने मूल गुठीयारकै समर्पणभाव, आस्था, मनसाय र मूलउद्देश्यलाई निरन्तरता दिनेगरी निजी गुठीहरु सञ्चालन हुनु पर्ने ठहर गरेको छ ।
अदालतले गुठी सम्पत्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ । ‘व्यवहारमा गुठीयारहरुको पुस्तान्तरण हुँदा कालान्तरमा कतिपय गुठीयारका सन्तान दरसन्तान सम्पत्ति प्रतिको लोभलालचमा परी विभिन्न प्रकारले निजी गुठीका जग्गाहरुलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा दर्ता गरी गराई वा भोगचलन वेचविखन वा व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउने वा त्यस्को प्रपञ्च मिलाउने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ।’ सर्वाेच्चले भनेको छ ।
अदालतले गुठी राख्ने मूल गुठीयारकै समर्पणभावलाई निरन्तरता दिनेगरी निजी गुठीहरु सञ्चालन हुनु पर्ने बताएकाे छ । ‘निजी गुठीका जग्गाहरुलाई कुनै अधिकार देखाई वा कानूनको बदनियतपूर्ण प्रयोग वा दुरुपयोग गरी स्वतन्त्र भोगाधिकार गर्न रैकर बनाउने प्रयत्नहरुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । निजी गुठीहरु समेतको संरक्षणमा संवेदनशील रहेको यस अदालतले निजी गुठीका जग्गाहरु अन्य हैसियत वा प्रकृतिबाट दर्ता गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्न सक्दैन, गुठी राख्ने मूल गुठीयारकै समर्पणभाव, आस्था, मनसाय र मूलउद्देश्यलाई निरन्तरता दिनेगरी यस प्रकारका निजी गुठीहरु सञ्चालन हुनु पर्ने देखियो।’ सर्वाेच्चले भनेको छ ।
‘निजी गुठीको जग्गाहरुमा मूल गुठीयारहरु आफूहरुले खास प्रयोजनको लागि त्यस उपर हक छाडेको बारे स्पष्ट र प्रतिवद्ध रहेको देखिएको अवस्थामा, पछि त्यस्ता जग्गाको कूतवाली वा तोकिएका आयस्ताहरु नउठाई वा उठाउने प्रयत्न पनि नगरी निजी गुठीको रीतिरिवाज परम्परा अनुरुप सञ्चालन नगरेको वा नभएको देखिएमा गुठी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गुठी संस्थानले नै व्यवस्थापन गर्ने कानूनी व्यवस्था राख्नुको पछाडी विधायिका निजी गुठी प्रति संवेदनशिल भएको देखिएको छ।’ सर्वोच्चकाे फैसलामा भनिएकाे छ ।
काठमाडौंको गोठाटार क्षेत्रमा रहेको विवादित १३ कित्ता जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । गुठीको जग्गालाई अन्य व्यक्तीले दाबी गरेपछि विष्णुदेवी राजभण्डारी जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वाेच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले २०८० असार ५ गते फैसला गरेको थियो ।