बारको निर्वाचनमा कति खस्यो मत ?

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान भएको छ । २ हजार कानुन व्यवसायी मतदानमा अनुपस्थित रहे ।

बारमा ९ हजार ९ सय ९७ जना मतदाता थिए । जसमध्ये ७ हजार ९ सय ९५ जनाले मात्रै मतदान गरे । २ हजार २ जना मतदानमा सहभागी भएनन् ।

मतदानमा देशभरबाट जम्मा ७९.९६ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचन अधिकृत एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ताराबहादुर सिटौलाका अनुसार काठमाडौं केन्द्रमा ६ हजार १ सय २ मतदाता रहेकोमा ४ हजार ६ सय ४३ जनाले मात्रै मतदान गरेका छन् । काठमाडौं बाहिरका मतदान केन्द्रहरूमा ३ हजार ३ सय ६१ मत खसेको छ ।

कानुन व्यवसायीको नेतृत्व चयन गर्नका लागि भएको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको गठबन्धन र प्रभाव रहयो । कानुन व्यवसायीको पेसागत नेतृत्व चयनमा मात्रै सीमित नहुँदा बारको निर्वाचन राजनीतिक दलको मैदान बनेको देखियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा नेकपा (एमाले)निकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)को गठबन्धन बनेको थियो । यो गठबन्धनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा विजयप्रसाद मिश्र अध्यक्ष र केदार कोइराला महासचिव पदका उम्मेदवार छन् ।

राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)निकट कानुन व्यवसायीहरूले पनि यही गठबन्धनलाई समर्थन गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीएलए), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठन र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)निकट कानुन व्यवसायीको संयुक्त प्यानल बनेको थियो ।

यो गठबन्धनबाट रमनकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष र यज्ञमणि न्यौपाने महासचिव पदमा उम्मेदवार छन्। अरु ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। बारको अध्यक्षका लागि समूहगत २ र स्वतन्त्र ३ जना गरी ५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मिश्र र श्रेष्ठसहित अधिवक्ता राजु कैती, उज्वल घिमिरे र आषिश पौडेलले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भए पनि मतगणनामा केही ढिलाइ हुने भएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार बाहिरी जिल्लाहरूबाट मतपेटिका चैत २५ गतेसम्म काठमाडौं आइपुग्ने सम्भावना छ। मतपेटिका काठमाडौं पुगेपछि मात्रै मतगणना सुरु गरिने छ।

निर्वाचनपछि मतदाताको कम सहभागिता तथा राजनीतिक गुटबन्दीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेको छ । कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले बार एसोसिएसनमा दलगत हस्तक्षेप बढ्दै गएको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।