मोरङको सुन्दरहरैँचामा शंकास्पद ठेक्का : मिलेमतोमा गछिया र बूढी खोलाको दोहन

विराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले गछिया र बूढी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि शंकास्पद हिसाबले ठेक्का लगाएको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ठेक्का प्रक्रिया अनियमित रुपमा अघि बढाइएको फेला परेको हो । ठेक्का प्रक्रियामा मेयर केदारप्रसाद गुरागाईं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेलगायतको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । उनीहरुकै मिलेमतो र संरक्षणमा दुवै खोलामा निस्फिक्री दोहन भइरहेको छ । यसमा सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

हालसम्म प्राविधिकसहितको टोलीले खोलाको स्थलगत अनुगमन १ पटक मात्रै गरेको देखिन्छ । त्यो पनि झारा टार्ने हिसाबले गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘ठेक्का लगाएको लामो समयसम्म १ पटक मात्रै अनुगमन भयो’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पनि शंकास्पद देखिन्छ ।’

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीका लागि ठेकेदार कम्पनी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–४ को एनपी निर्माण सेवा र नगरपालिकाबीच २०८१ असोज १३ गते दुवै खोलाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले असोज १४ देखि २०८२ जेठ ३१ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । गछिया खोला ३ करोड ८८ लाख ३१ हजार र बूढी खोला ६६ लाख ९५ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको हो ।

गछियामा विभिन्न १२ वटा नाकाबाट ढुंगा, रोडा र ग्राबेल ८ हजार १ सय ९८ दशमलव ७५, गिट्टी ३६ हजार ९ सय ४६ दशमलव ५ र बालुवा ७६ हजार ५ सय ८८ दशमलव ६६ गरेर १ लाख २१ हजार ७ सय ३३ दशमलव ९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता छ ।

बूढी खोलामा विभिन्न ४ वटा नाकाबाट ढुंगा र रोडा २ हजार ६ सय ३ दशमलव ११, गिट्टी ५ हजार ४ सय ३६ दशमलव ०८, बालुवा ९ हजार ९ सय ५५ दशमलव ८९ र भरौट १२ हजार ८ सय ४२ गरेर ३० हजार ८ सय ३६ दशमलव ६२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता भएको थियो ।

जथाभावी उत्खनन भइरहँदा पनि नगरपालिकाले अनुगमन गर्दैन । न त रोक लगाउँछ । खोलामा ठेकेदारको रजाइँ चलिरहेको छ ।

प्रत्येक दिन बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म उत्खनन गर्न पाइने सम्झौतामा भनिए पनि रातभर उत्खनन हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको स्थानीय अगुवा रोशन कार्कीले बताए । ‘जथाभावी उत्खनन भइरहँदा पनि नगरपालिकाले अनुगमन गर्दैन । न त रोक लगाउँछ । खोलामा ठेकेदारको रजाइँ चलिरहेको छ । मेयर समेतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सहयोग गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने ।

अत्यधिक दोहन भएको भनेर बारम्बार कुरा उठाउँदा पनि बेवास्ता गरिएको १ जना जनप्रतिनिधिले बताए । ‘सम्झौता एकातिर छ । काम अर्कै हिसाबले भइरहेको छ । सबै मिलेका छन् । जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भनेर मेयरदेखि कर्मचारीसम्म लागेका छन्’ ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘तोकिएजति परिमाणको नदीजन्य पदार्थ पहिल्यै संकलन गरिसकिएको छ । अझै पनि ठेकेदारको दोहन रोकिएको छैन । यसमा नगरपालिका पनि दोषी छ ।’

एनपी निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर कमला ओझाको नाममा सम्झौता सुरु भएको छ । तर, अन्तिममा प्रतिनिधिका रूपमा प्रशान्त दंगालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचार गर्नकै लागि गलत ढंगले सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको थियो । एनपी निर्माण सेवाको तर्फबाट प्रोप्राइटर कमला ओझाले गर्ने भनिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि प्रशान्त दंगालले गरेको पाइएपछि ठेक्का प्रक्रिया शंकाको घेरामा परेको हो । त्यहाँ ओझाको हस्ताक्षर छैन । नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘एनपी निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर कमला ओझाको नाममा सम्झौता सुरु भएको छ । तर, अन्तिममा प्रतिनिधिका रूपमा प्रशान्त दंगालले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिनिधि राखेर सम्झौता गर्न पाइन्छ । तर, सम्झौता पत्रको सुरुमै त्यो कुरा उल्लेख हुनुपर्छ । सुरुमा १ जना व्यक्तिसँग सम्झौता गर्ने भनेर अन्तिममा अर्कै व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नु नै बदमासी हो,’ ती जनप्रतिनिधिले भने ।

अर्कोतर्फ जेसीबी, एक्साभेटरजस्ता ठूलो मेसिनले खोला खन्न पाइँदैन । तर, ठेकेदारले तिनै मेसिन प्रयोग गरेर दिनरात उत्खनन् गरिरहेका छन् । यसो हुँदा पनि स्थानीय तह, प्रहरी कसैले नियन्त्रण नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । ठेक्का प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन लगायतमा गलत भएको भन्दै स्थानीय र केही जनप्रतिनिधिले छानबिन एवं कारबाहीको माग गरेका हुन् । लापरबाहीपूर्ण उत्खननका कारण आसपासका बस्ती जोखिममा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले लुकायो विवरण

खोला ठेक्कासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले अस्वीकार गरेको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरेर खोलाको ठेक्का प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं संकलन, बिल, भौचर, आईई प्रतिवेदनलगायत माग गर्दा नगरपालिकाले महत्वपूर्ण विवरण लुकाएको हो । गलत हिसाबले गरिएको ठेक्का सम्झौता, अनुगमनको एउटा प्रतिवेदन र जारी भएका बिलको नम्बर मात्रै उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले अरु सबै विवरण गुपचुप राखेको छ ।

उक्त विवरणबाट सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन ? आशयको सूचना प्रकाशन भएपछिको अवधिभित्र सम्झौता भएको हो कि हैन ? ठेकेदारले एकमुष्ट पैसा जम्मा गरे कि गरेनन् ? करको रकम कहिले दाखिला भयो ? दैनिक कति उत्खनन भइरहेको छ ? छुटको प्रक्रिया के थियो ? जस्ता विषय खुल्छन् ।

नगरपालिकाले बिल, भौचर र आईई प्रतिवेदन उपलब्ध गराएन । सूचना मागकर्तासहित आमनागरिकलाई उपलब्ध गराउन मिल्ने सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरण लुकाउनुले नगरपालिकाको नियतमा शंका उत्पन्न भएको हो । उक्त विवरणबाट सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन ? आशयको सूचना प्रकाशन भएपछिको अवधिभित्र सम्झौता भएको हो कि हैन ? ठेकेदारले एकमुष्ट पैसा जम्मा गरे कि गरेनन् ? करको रकम कहिले दाखिला भयो ? दैनिक कति उत्खनन भइरहेको छ ? छुटको प्रक्रिया के थियो ? जस्ता विषय खुल्छन् ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विनोद न्यौपानेले माग गरेजति सूचना दिन नमानेका हुन् । उनले नदीजन्य पदार्थ संकलनको बिल र ठेकेदारले जम्मा गरेको रकमको भौचर दिन नमिल्ने भनेर पत्र थमाएका छन् । ‘मागेजति सबै विवरण दिन मिल्दैन’ उनले धम्कीपूर्ण शैलीमा भने, ‘बरु मुद्दा हाल्नुस् ।’

मागकर्ताले पूर्ण सूचना नपाउनुको प्रमुख कारक हुन्, नगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख राजन रेग्मी । नगरपालिकाभित्रको सबै ‘सेटिङ’ मिलाउने र हाकिमलाई पैसा बुझाउने धन्दामा रेग्मी संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

सूचना माग गरेपछि आईई रिपोर्ट ‘वेबसाइट’ मै उपलब्ध छ भनेर उनले छलेका थिए । तर, ‘वेबसाइट’ मा उक्त रिपोर्ट भेटिएन । महत्वपूर्ण कागजात उपलब्ध गराएपछि खोला ठेक्कामा भइरहेको बदमासी बाहिर आउने ठानेर न्यौपानेले सूचना लुकाएका हुन् । यसले पनि सबै पक्षको मिलेमतो छ भन्ने शंकामा बल पुग्छ ।

मागकर्ताले पूर्ण सूचना नपाउनुको प्रमुख कारक हुन्, नगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख राजन रेग्मी । उनले उपलब्ध नगराएका कारण सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको नगरपालिकाको खरिद शाखा स्रोतले बतायो । शाखाका अनुसार रेग्मी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका दाहिने हातजस्तै हुन् ।

नगरपालिकाभित्रको सबै ‘सेटिङ’ मिलाउने र हाकिमलाई पैसा बुझाउने धन्दामा रेग्मीको संलग्नता रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बिल, भौचर र आईई प्रतिवेदनलगायत ठेक्काका सम्पूर्ण कागजातको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी रेग्मीकै हुन्छ ।

रेग्मीले गर्ने ‘सेटिङ’को सुइँको पाएपछि राजस्व परामर्श समितिको संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर अकली चौधरीले उनलाई राजस्व शाखाबाट हटाउन मौखिक रूपमा पटक–पटक दबाब दिएकी थिइन् । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उनलाई हटाउन मानिरहेका छैनन् । आफ्नो ‘सेटिङ’ मिलाउने मुख्य कर्मचारी भएकाले रेग्मीलाई प्रमुख प्रशासकीयले संरक्षण गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

खोला ठेक्काबारे बुझ्न आईई रिपोर्ट, बिल र भौचर महत्वपूर्ण कागजात हुन् । आईई प्रतिवेदनले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ जम्मा कति परिमाणमा निकाल्ने भन्ने मात्रै नभएर कुन नाकाबाट दैनिक कति परिमाणमा निकाल्न पाइन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

ठेकेदारलाई प्रत्येक महिना बिल बुझाउने बेलामा खोलामा तोकिएको परिमाण अनुसारको उत्खनन भए–नभएको विषयमा प्राविधिकसहितको टोलीले अनुगमन गरेर नापाजाँच गरी प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै अर्को बिल जारी गर्नुपर्ने नियम छ ।

‘ठेकेदारलाई एकैपटक सबै बिल दिन पाइँदैन । महिना–महिना दिनमा बिल दिँदा दिनमा कति परिमाण निकाल्ने भन्ने परिमाण हेरेर दिनुपर्छ । त्यो बिल काटेर ठेकेदारले बुझाइसकेपछि नगरपालिकाले अर्को बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । महिना दिनको दिँदा पनि १ दिनमा हुन आउने परिमाणको हिसाब गरेर बिल दिनुपर्छ । त्यो अनुसार जारी नभएकै कारण बिल लुकाइएको हुन सक्छ,’ १ जना प्राविधिकले भने ।

उनका अनुसार ठेकेदारलाई प्रत्येक महिना बिल बुझाउने बेलामा खोलामा तोकिएको परिमाण अनुसारको उत्खनन भए–नभएको विषयमा प्राविधिकसहितको टोलीले अनुगमन गरेर नापाजाँच गरी प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै अर्को बिल जारी गर्नुपर्ने नियम छ । प्राविधिक टोलीले अनुगमन नगरी बिल स्वीकृत गरिँदै आएको हुनसक्ने आशंकामा बल पुगेको उनले बताए ।

ठेकेदारले प्रत्येक महिना काटिसकेको बिलको विवरण बुझाएपछि मात्रै नगरपालिकाले नयाँ बिल जारी गर्न पाउने उनको भनाइ छ । ‘अनौठो कुरा के छ भने ठेकेदारले बिल आफैं बनाउँछन् । आफैं छाप हान्छन् । नगरपालिकाले त्यसलाई मान्यता दिन्छ । यो कानुनविपरीतको काम र अनियमितता हो,’ ती प्राविधिक भन्छन् ।

बिल, भौचर र आईई रिपोर्टले खोलामा बदमासी भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लाग्छ । खोला ठेक्का क्रममा ठेकेदारले बैंकमा पैसा एकमुष्ट जम्मा गरेको हो वा किस्ताबन्दीमा भन्ने समेत अस्पष्ट छ ।

खोलामा ठूला औजारको प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर आईई प्रतिवेदनमै उल्लेख हुनुपर्छ । तर, प्रतिवेदन गुपचुप राखेको नगरपालिकाले जेसीबीलगायतका मेसिनको प्रयोगमा रोक लगाएको छैन । जथाभावी दोहन हुँदा आँखा चिम्लिने काम भएको छ ।

बिलले उत्खननको दैनिक परिमाण प्रष्ट पार्छ । जारी भएको बिलको परिमाणले आईईले तोकेअनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने ती प्राविधिकको भनाइ छ । उनका अनुसार बिल, भौचर र आईई रिपोर्टले खोलामा बदमासी भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लाग्छ । खोला ठेक्का क्रममा ठेकेदारले बैंकमा पैसा एकमुष्ट जम्मा गरेको हो वा किस्ताबन्दीमा भन्ने समेत अस्पष्ट छ ।

नगरपालिकाले बिल जारी भएको नम्बर मात्रै उपलब्ध गराएको छ । बिल र त्यसको नमुना नदिएपछि बिल कसरी छापिएको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन सकेन । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ‘सेटिङ भत्किने भएपछि विवरण लुकाउनु स्वभाविक हो,’ उनले भने ।

मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक र ठेकेदारबीचको मिलेमतोका कारण खोलाको जथाभावी दोहन तीव्र भएको छ । दोहनले संस्थागत लुटको स्वरूप लिएको प्राविधिक बताउँछन् ।

ती प्राविधिक प्राकृतिक स्रोतमाथि चरम दोहन भइरहेको विषय सार्वजनिक हुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनुगमन नगर्नु नै शंकास्पद रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘ठेकेदारसँग पैसा खाएकाले मौन बसेका होलान् । प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा त्यो सबै खुल्छ ।’

उनका अनुसार मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक र ठेकेदारबीचको मिलेमतोका कारण खोलाको जथाभावी दोहन तीव्र भएको छ । दोहनले संस्थागत लुटको स्वरूप लिएको ती प्राविधिक बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भइरहेका बेला कागजात लुकाएर कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै ठेकेदारको संरक्षणमा नगरपालिका लागेपछि सूचना अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

प्राविधिकका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया शंकास्पद मात्रै छैन, कार्यान्वयनका क्रममा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको छ । योजनाबद्ध मिलेमतोबाट भइरहेको संस्थागत लुटमाथि छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालय प्रमुखलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन । यो विषयमा बहस नगरौं । भएको जति सूचना उपलब्ध गराएकै छौं ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेरै खोला ठेक्का लगाइएको बताए । ठेक्का र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं संकलनमा कुनै चलखेल नभएको उनको दाबी छ । ‘बिल हामी छाप्दैनौं । ठेकेदारले नै छाप्ने हो । ठेकेदारले ल्याएपछि नगरपालिकाले प्रमाणित गरिदिन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘कार्यालय प्रमुखलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन । यो विषयमा मसँग बहस नगरौं । भएको जति सूचना हामीले उपलब्ध गराएकै छौं ।’

उनले ठेक्का व्यक्तिलाई नभएर कम्पनीलाई दिने भएकाले ठेकेदारको प्रतिनिधिसँग पनि सम्झौता हुन सक्ने तर्क गरे । कानुनअनुसारै काम भएको विषयलाई गिजोल्न खोजिएको न्यौपानेको दाबी छ ।

मेयर केदारप्रसाद गुरागाईंले भने अलमलिएको जवाफ दिए । नेपाल सरकारको नियम र कानुन अनुसार नै ठेक्का लगाएको उनको भनाइ छ । खोलामा चरम दोहन हुँदा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले चासो नदिएको गुरागाईंको आरोप छ । ‘अहिले त ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । बरु असार, साउन र भदौमा धेरै दोहन हुन्छ । त्यो बेला चैं सबै जनाले निगरानी गरिदिनुहोस्,’ उनी भन्छन् ।

यस्तो छ ठेकेदार कम्पनी र नगरपालिकाबीचको सम्झौता