विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ दिनको अल्टिमेटम

Share this
748shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असार २२, आइतबार १९:०८

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले लामो समयदेखि अल्झिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई ५ दिनको समय छुट्याइदिएको घोषणा गरेका हुन्। सभापति थापाले मन्त्री पन्तलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘पाँच दिनभित्र सहमति जुटाएर मलाई दिनुपर्छ। आउनासाथ सिधै पेपर पठाउनु भएन । सचिवालयले त्यसमा एग्री गर्नुपर्छ। अनि मात्रै म प्रस्तावका रूपमा पेस गर्छु। त्यसकारण मैले सरकारलाई ५ दिनको समय छुट्याएको हुँ। बैठक अबको ६ दिनपछि बस्नेछ । त्यसबीचमा सहमति जुटाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं।’

बैठकको सुरुमै शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकका विवादास्पद बुँदामा अझै सहमति हुन नसकेको भन्दै थप समय मागेका थिए। तर, समितिका सदस्यहरूले भने मन्त्रीको उक्त आग्रहप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पटक–पटक समय माग्ने सरकारको प्रवृत्ति अब सह्य नहुने चेतावनी दिए।

उनीहरूले सरकारले विधेयकको विषयलाई अनावश्यक लम्ब्याउने रणनीति अपनाएको आरोपसमेत लगाए। विधेयकमा सहमति नजुट्नुका कारण विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको सुधारसँग जोडिएका थुप्रै नीतिगत विषयहरू अन्योलमै परेका छन्।

निजी विद्यालयको नियमन, शिक्षकको समायोजन, स्थानीय तहको अधिकार र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको संरचना जस्ता विषयहरूमा सरकारभित्रै मतभेद देखिँदै आएको छ। शिक्षामन्त्री पन्तले थप समय दिन आग्रह गर्दा, केही सांसदहरूले तीव्र प्रतिक्रिया जनाउँदै अबको बैठकमा पनि ठोस प्रस्ताव नआए विधेयक नै अघि नबढाउने अडान राखेका थिए।

यद्यपि, सबै पक्षको धारणा सुनेपछि सभापति थापाले अन्ततः सरकारलाई अन्तिमपटक ५ दिनको समय दिन तयार भएको घोषणा गरे। बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिए पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने सरकार विधेयकबाट पछाडि हट्न खोजेको, निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक खल्बल्याउने प्रयास भएको भन्दै कडा आलोचना गरे।

अब ५ दिनभित्र सहमति जुटाएर समिति सचिवालयमार्फत विधेयक पेस नभए त्यसपछि समितिले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्य विकल्पहरू खोजिने संकेत समितिका केही सदस्यहरूले गरेका छन्। यसअघि पनि यो विधेयक समितिमा पटक–पटक छलफलमा गइसकेको छ ।

तर, कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन। शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणसँग गाँसिएको यो विधेयकमाथि अब सरकार तोकिएको समयभित्र कति गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषयले राजनीतिक मात्र होइन, नीतिगत असर पनि पार्ने देखिने शिक्षा क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.