
एजेन्सी । फ्रान्स र बेलायतबीच अवैध आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने विषयमा हालै भएको सहमति युरोपेली संघ (ईयू)ले औपचारिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने जनाएको छ।
सम्झौताको कार्यान्वयन अघि यसको कानुनी र मानवीय पक्षबारे विस्तृत अध्ययन गरिने युरोपेली आयोगले स्पष्ट पारेको हो। आयोगका प्रवक्ता मार्कुस लामेर्टका अनुसार यो प्रस्तावमा समेटिएका प्रावधानहरू युरोपेली कानुनअनुसार उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुराको मूल्यांकन गरिनेछ।
उनले अहिले अंग्रेजी च्यानलमार्फत जारी अवैध आप्रवासनलाई ‘गम्भीर चिन्ताको विषय’ भन्दै यस्ता खतरनाक यात्राहरू रोक्न ‘दृढ र समन्वित उपाय’ आवश्यक रहेको बताए। तर, प्रस्तावले युरोपेली संघभित्र केही सदस्य राष्ट्रहरूमा असहजता र असन्तोष उत्पन्न गराएको छ।
उनीहरूलाई डर छ कि सम्झौताले फ्रान्सको भूमिबाट बेलायत जान खोज्ने आप्रवासीहरूको बोझ युरोपेली देशहरूमा मात्र पर्न सक्नेछ। सन् २०२५ को सुरुदेखि हालसम्म मात्रै २१ हजारभन्दा बढी आप्रवासी सामान्य डुंगामार्फत बेलायत पुगिसकेका छन्।
बेलायत सरकारले यस प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न फ्रान्ससँग कडा कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सम्झौता अघि बढाएको हो। अब ईयूको मूल्यांकनपछि मात्र यसबारे स्पष्ट नीतिगत निर्णय हुनसक्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

























