‘विचाराधीन मुद्दामा बोलेकै भरमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गरेकै कारण अदालतको अवहेलना ठहरिन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक भ्रम फैलाउने, अदालतको निष्पक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने, न्यायप्रणालीप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने वा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने उद्देश्य र प्रभाव देखिएमा मात्र त्यस्तो अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलनाको दायरामा पर्न सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर दायर गरिएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको हो ।

Advertisement

सो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ । फैसलामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार व्यक्त गर्ने हक र नागरिकको मौलिक अधिकारको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

अदालतले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न र अन्तस्करणमा रहेको विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पनि पदमुक्त भइसकेपछि आम नागरिकसरह सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा धारणा राख्न र बहसमा संलग्न हुन स्वतन्त्र रहेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै देशको गम्भीर र संवैधानिक महत्वको विषयमा विचार व्यक्त गरेको कारण मात्र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नु तर्कसंगत, न्यायोचित र संवैधानिक मान्यतासँग मेल खाने हुँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले विपक्षीहरूले पेस गरेका लिखित जवाफ र प्रमाणहरू मूल्यांकन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्तिमा न्यायालयप्रति सम्मान नै झल्किएको ठहर गरेको छ ।

उनीहरूको वक्तव्यले अदालतको गरिमा घटाउने, न्यायिक प्रक्रियामा अवाञ्छित दबाब सिर्जना गर्ने वा फैसला प्रभावित पार्ने उद्देश्य नदेखिएको निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कारबाही अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको स्पष्ट गर्दै अनुमान, शंका, भावना, लहड वा पूर्वाग्रहका आधारमा कसैलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

अवहेलनाको कारबाही अघि बढाउन वस्तुगत आधार, ठोस कारण र प्रमाण अनिवार्य हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ । संसद विघटनजस्तो राष्ट्रिय महत्व र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले धारणा व्यक्त गरेको भए पनि त्यसले अदालतप्रति भ्रम फैलाएको, जनआस्था कमजोर पारेको, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको वा अदालतको कामकारबाहीलाई प्रभावित पारेको अवस्था नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा यी निष्कर्षहरू विस्तारमा राखिएका छन् । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदन दायर भएका थिए र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नै थियो ।

सोही अवधिमा २०७७ पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनीहरूले संविधानमा आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको दाबी गर्दै सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका थिए ।

विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता लोचक भट्टराईले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको थियो ।

लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको माग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलनाको अभियोगबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको थियो । यो फैसलालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्यायिक मर्यादा र अदालतको अवहेलना बीचको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने ऐतिहासिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ । साथै, संवैधानिक बहसमा नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका दृष्टिले समेत यसले दूरगामी अर्थ बोकेको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ ।