अन्योलमा शैक्षिक संस्था

काठमाडौं । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका विद्यालय अन्योलमा परेका छन् ।

यसअघि हरेक वर्ष वैशाख १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै आएकोमा यसपटक मिति सारिएपछि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गते बसेको बैठकले शैक्षिक सत्र ढिला सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै शैक्षिक संस्थाहरु अन्योलमा परेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थाका कारण यस्तो निर्णय लिनु परेको हो । तर, निर्णयको व्यावहारिक पक्ष कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन थालेको छ ।

सरकारले शनिबारसँगै आइतबार पनि शैक्षिक संस्था बिदा दिने निर्णय गरेसँगै क्यालेन्डर व्यवस्थापन थप जटिल बनेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा आवश्यक पढाइ समय (क्रेडिट आवर) कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएको छ । यसका लागि स्थानीय बिदा कटौती गर्ने र शुक्रबार पूरै समय कक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्पका बारेमा पनि विचार भइरहेको छ ।

यद्यपि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने क्रेडिट आवरमा ठूलो समस्या नआउने दाबी गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलका अनुसार २०८३ वैशाख १५ देखि सुरु हुने शैक्षिक सत्र २०८४ वैशाखसम्म सञ्चालन हुने भएकाले क्यालेन्डर मिलाएर पढाइ व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।

यस्तै, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएकै दिनदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसका बारेमा अन्तिम निर्णय एक–दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा भने सरकार ढुक्क देखिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले करिब १ करोड ७० लाख पाठ्यपुस्तक छपाइ सम्पन्न गरिसकेको छ । विद्यार्थी संख्याअनुसार प्रदेशगत रूपमा पुस्तक वितरण भइसकेको र शैक्षिक सत्र सुरु हुँदासम्म सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने केन्द्रको दाबी छ ।

प्रदेश कार्यालयमार्फत १ हजार २६० आधिकारिक बिक्रेताले स्थानीय तहसम्म पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कक्षा १, २ र ४ का पुस्तक निजी क्षेत्रबाट छपाइ हुने भएकाले पुस्तक अभाव नहुने केन्द्रले जनाएको छ ।

सरकारको निर्णयसँगै शैक्षिक प्रणालीलाई नयाँ तालमेलमा ल्याउने प्रयास भइरहे पनि विद्यालय तहमा भने अझै स्पष्टता अभाव देखिएको छ । आगामी दिनमा मन्त्रालयले ल्याउने कार्ययोजनाले नै शैक्षिक सत्र कत्तिको सहज रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।