औषधि मूल्यवृद्धिमा अनियमितताको आशंका, सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिन समिति गठन

काठमाडौं । औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने गम्भीर उजुरी परेपछि सरकारले त्यसको छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ ।

पछिल्लो समय बजारमा औषधिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको जनगुनासो बढिरहेका बेला सरकारले औपचारिक रूपमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जनाएको छ ।

Advertisement

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत २६ गते प्राप्त पत्रका आधारमा छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । उक्त पत्रमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्यवृद्धि गरेको भन्ने उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । सोही उजुरीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समिति गठन गरिएको हो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार औषधिको मूल्य निर्धारण एक संवेदनशील र कानुनद्वारा निर्देशित प्रक्रिया हो । यसमा निश्चित मापदण्ड, अध्ययन तथा स्वीकृति चरणहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ती प्रक्रियाहरूलाई बेवास्ता गर्दै मूल्यवृद्धि गरिएको आशंका गरिएको छ । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ ।

गठित समितिलाई औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हो, सो प्रक्रिया व्यवहारमा कसरी लागू गरियो, निर्धारित कानुनी मापदण्ड पूरा गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, यदि मूल्य निर्धारणमा कुनै अनियमितता भेटिएमा त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा निकायको पहिचान गरी स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानून शाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी र विषय विज्ञ कविन मलेकु सदस्यका रूपमा रहेका छन् । उनीहरूले संयोजक श्रेष्ठसँग मिलेर समग्र विषयमा छानबिन गर्नेछन् ।

मन्त्रालयले समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । छोटो समयसीमामा छानबिन सक्नुपर्ने भएकाले समितिले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस निर्णयले औषधि बजारमा देखिएको मूल्य अस्थिरता र त्यससँग जोडिएका सम्भावित अनियमितताप्रति सरकार गम्भीर रहेको संकेत दिएको छ ।

पछिल्लो समय औषधिको मूल्यवृद्धि जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ । बजारमा पाइने धेरै औषधिहरूको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारण बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित हुने जोखिम समेत बढेको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक मानिएको छ ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औषधि मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण उजागर गर्ने र दोषी पाइएमा कारबाहीको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यसले आगामी दिनमा औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।