‘जनशक्ति नथपी आइतबार ओपीडी सेवा दिन सकिँदैन’ : नेपाल चिकित्सक संघ 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार पनि अस्पतालका ओपीडी (बाहिरंग) सेवा सञ्चालन गर्न गरेको अनुरोधप्रति नेपाल चिकित्सक संघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघले हालको अवस्थामा आइतबार ओपीडी सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।

Advertisement

सरकारले इन्धन अभावका कारण हप्ताको २ दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई कार्य बोझ र जनशक्ति हेरेर आइतबार ओपीडी चलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, चिकित्सक संघले भने थप जनशक्ति र वैज्ञानिक व्यवस्थापन विना यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको बताएको छ ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कार्यालय समय (९–५) बाहेक पनि अनकल, राउन्ड र इमर्जेन्सी जस्ता सेवाहरू २४ सैं घण्टा प्रदान गरिरहेको स्मरण गराइएको छ । अतिरिक्त समयको कामलाई गणना नगरी थप बोझ थोपर्नु न्यायपूर्ण नहुने संघको ठहर छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा रहेका जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभएसम्म मन्त्रालयको यो अनुरोध कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, संघले भनेको छ, ‘वर्कलोडका कारण सेवाको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने निश्चित छ ।’

मन्त्रालयले आइतबार काम गर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने प्रस्ताव गरे पनि संघले यसमा आशंका व्यक्त गरेको छ । विगतमा विभिन्न कानुनी अड्चन देखाएर चिकित्सकहरूलाई सट्टा बिदाबाट वञ्चित गरिएको अनुभव संघले सुनाएको छ । साथै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले फरक–फरक दिन बिदा दिँदा बिरामीहरू कुन दिन अस्पताल जाने भन्नेमा अन्योलमा पर्ने र यसले स्वास्थ्य सेवामा झन्झट निम्त्याउने संघको दाबी छ ।

सरकारले इन्धन जोगाउन हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय राजपत्रमै प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओपीडी समय बढाउन खोज्नु अव्यवहारिक र विरोधाभासपूर्ण रहेको संघको तर्क छ । ओपीडी समय थपिँदा इन्धनको थप अपव्यय हुने र मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयको उल्लंघन हुने संघले जनाएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. संजीव तिवारीले ज्यादै न्यून सेवा सुविधामा चिकित्सकहरूलाई जबरजस्ती काममा खटाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नो हचुवाको निर्णय फिर्ता नलिए र चिकित्सकहरूको मागलाई सम्बोधन नगरे हामी कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार मन्त्रालय स्वयं हुनुपर्नेछ ।’

संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तुरुन्त आफ्नो अनुरोध फिर्ता लिई व्यावहारिक र वैज्ञानिक निर्णय गर्न जोडदार माग गरेको छ ।