वैशाख ११ : सडकको आवाजले शासन बदलियो, जनशक्तिको उदयसँगै निरंकुशता ढल्यो

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख ११, शुक्रबार ०६:५७

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा वैशाख ११ एउटा मिति मात्रै नभएर जनताको दीर्घ संघर्ष, बलिदान र आकांक्षाले प्राप्त गरेको निर्णायक मोडको प्रतीक हो ।

देशभर २० औं लोकतन्त्र दिवस आज (शुक्रबार) विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । दिवसले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक आधारको पुनः स्मरण गराएको छ ।

विक्रम संवत २०६३ साल वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यतर्फको यात्रा औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । यो निर्णय कुनै सहज राजनीतिक सहमति नभएर सडकमा उत्रिएका लाखौं नागरिकको दबाब र सात राजनीतिक दल तथा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)को संयुक्त आन्दोलनको परिणाम थियो ।

विक्रम संवत २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापना हुनुअघि देश लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा थियो । संसद् विघटनपछि निर्वाचन हुन नसक्दा सत्ता शून्यता बढ्दै गयो र त्यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्दै पटकपटक सरकार गठन र विघटन गर्ने क्रम चलाएका थिए ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाजस्ता नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र हटाउने प्रक्रिया निरन्तर दोहोरिँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको थियो । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछि स्थिति झन् जटिल बनेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन सात दल र तत्कालीन सशस्त्र संघर्षमा रहेको नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । जसले विभाजित राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकै मोर्चामा ल्यायो । यही एकताले जनआन्दोलनलाई निर्णायक दिशा दियो ।

विक्रम संवत २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको आन्दोलन चैत महिनासम्म आइपुग्दा देशव्यापी बन्दै गयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा लाखौं नागरिक सहभागी भए । नयाँ वर्ष २०६३ को प्रारम्भसँगै सडकमा उर्लिएको जनसागरले राजधानीको चक्रपथ क्षेत्रसमेत भरियो । जसले सत्तालाई जनदबाबको वास्तविक शक्ति महसुस गरायो ।

अन्ततः आन्दोलनरत पक्षले तयार पारेको मार्गचित्रअनुसार वैशाख ११ गते राति राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गर्दै ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । यही घोषणाले नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको ढोका खोलेको थियो ।

संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ जेठ ४ गते बसेको ऐतिहासिक बैठकले राजसंस्थाका अधिकारहरू व्यापक रूपमा कटौती गर्दै कार्यकारी शक्तिसमेत प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्‍यो । साथै, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संकल्प पारित गरिएको थियो । यस निर्णयलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’का रूपमा समेत व्याख्या गरिन्छ ।

यही प्रक्रियाको निरन्तरतामा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले करिब २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । यद्यपि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि लोकतान्त्रिक संरचना निर्माणका महत्वपूर्ण आधारहरू तयार पारेको थियो ।

पुनः २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया पूर्णता नजिक पुग्यो । अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । यस संविधानले संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्दै देशलाई नयाँ राजनीतिक संरचनामा प्रवेश गरायो ।

संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले देश संघीय संरचनाअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । जसलाई जनआन्दोलनको उपलब्धिको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा लिइन्छ ।

यद्यपि, लोकतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै जनअपेक्षा पनि उत्तिकै उच्च रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार गठन र विघटनका श्रृंखला, राजनीतिक अस्थिरता तथा विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले जनतामा निराशा पैदा गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रले प्रदान गर्ने सेवा, सुशासन र पारदर्शितामा अपेक्षित सुधार नआउँदा व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि बेलाबेला सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

यस सन्दर्भमा लोकतन्त्र दिवसलाई एउटा उत्सवमा सीमित नभई आत्ममूल्यांकनको अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनआन्दोलनले दिएको अधिकारको रक्षा गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा मात्रै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ । अन्यथा, ऐतिहासिक उपलब्धि औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

यसैले वैशाख ११ ले अतीतको स्मरण गराउँदै वर्तमानको समीक्षा र भविष्यको दिशा तय गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्झाउँछ । जनताको बलमा प्राप्त व्यवस्था जनताकै हितमा प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा मात्र यो दिनको सार्थकता पूर्ण रूपमा पुष्टि हुनेछ । सडकको आवाजले शासन बदलिएको र जनशक्तिको उदयसँगै निरंकुशता ढलेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया