संविधान आयो, तर सुशासन किन हरायो ?

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख ११, शुक्रबार ०८:२९

वैशाख ११ ले हरेक वर्ष नेपाली जनताको ऐतिहासिक विजयको सम्झना गराउँछ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भएको, जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश शासन ढलेको, नागरिक अधिकार पुनःस्थापित भएको र मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा प्रवेश गरेको त्यो क्षण एउटा राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभएर सत्ता जनताबाटै चल्छ भन्ने स्पष्ट घोषणा थियो ।

त्यसपछि संविधानसभा, गणतन्त्र घोषणा हुँदै २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । तर, यतिबेला के लोकतन्त्रको आत्मा व्यवहारमा देखिएको छ त ? भन्ने एउटा असहज प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले संरचना फेरियो, तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो भन्ने गुनासो दिनानुदिन तीव्र बन्दै गएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि जनताले अपेक्षा गरेका सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता मूल्यहरू व्यवहारमा कमजोर देखिँदा व्यवस्था स्वयंमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै काँधमा आउँछ ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने दलहरू आफैं संकटमा छन् । सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दलहरू सत्ता, शक्ति र स्वार्थको घेरामा सीमित देखिन्छन् । निर्वाचनका बेला जनतालाई आकर्षक आश्वासन दिने र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति संस्थागतजस्तै भएको छ । घोषणापत्रहरू नीतिगत मार्गनिर्देशनभन्दा बढी चुनावी हतियारमा सीमित भएका छन् । यसले राजनीति प्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

अर्को गम्भीर समस्या दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव हो । नेतृत्व चयनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म सीमित व्यक्तिहरूको प्रभाव हाबी हुने, आलोचनालाई दण्डित गर्ने र फरक मतलाई स्थान नदिने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई नै कमजोर बनाएको छ ।

संसद् जस्तो सर्वोच्च निकाय पनि स्वतन्त्र बहसको थलो बन्न नसकी दलीय निर्देशनको ‘रबरस्ट्याम्प’ जस्तो देखिन थालेको छ । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलित शक्ति संरचना व्यवहारमा खण्डित भएको प्रष्ट पार्छ ।

राजनीतिमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्नु अर्को गम्भीर विकृति हो । नीति, योजना र बजेट निर्माणमा पारदर्शिता भन्दा पनि स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप हाबी हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आफैं यस्तो प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा शासन प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको छ । परिणामस्वरूप, जनतामा निराशा र वितृष्णा फैलिँदै गएको छ ।

यही निराशाको पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ता, विशेषतः युवाहरू आक्रोशित देखिन्छन् । अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुनु उनीहरूको बाध्यता बन्दै गएको छ । देशभित्रै सम्भावना नदेखिँदा शिक्षा, श्रम र सिप विदेशमा खर्चिनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको असफलताको संकेत हो । अझ विडम्बना, यही जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणबाट राज्य चलिरहेको छ । तर, नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज सुन्ने संरचना कमजोर छ ।

समानुपातिक प्रणालीजस्तो समावेशी अवधारणा समेत विकृत अभ्यासको सिकार बनेको छ । योग्य, प्रतिनिधित्वविहीन र सीमान्तकृत समुदायलाई अवसर दिनुपर्ने प्रणालीमा नातावाद, आर्थिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा उम्मेदवार चयन हुने प्रवृत्तिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ ।

राजनीति आज सेवाभन्दा बढी ‘व्यवसाय’ जस्तो देखिन थालेको छ । आर्थिक लेनदेन, टिकट वितरणमा पैसाको प्रभाव, पदका लागि अस्वाभाविक गठबन्धन सबैले राजनीतिक संस्कृतिलाई विकृत बनाएका छन् । यद्यपि, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैको दुईतिहाइनजिकको बहुमत छ । विचार र सिद्धान्तभन्दा अवसरवाद हावी हुँदा दलहरूबीचको भिन्नता पनि अस्पष्ट बन्दै गएको छ । जनताले विकल्प खोज्न गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र दिवस औपचारिक उत्सवमा सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन । यो दिन आत्ममूल्यांकनको अवसर बन्नुपर्छ । के हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र जनताका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ ? के राज्यका निकायहरू जनउत्तरदायी छन् ? के राजनीतिक दलहरू आफ्नै सिद्धान्तप्रति इमानदार छन् ? यी प्रश्नहरूबाट भाग्ने ठाउँ छैन ।

समाधानको बाटो पनि स्पष्ट छ । तर, कार्यान्वयनमा दृढता चाहिन्छ । पहिलो, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ । नेतृत्व चयन पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ । दोस्रो, घोषणापत्रलाई कानुनी र नैतिक रूपमा बाध्यकारी बनाउने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ । ताकि चुनावी वाचा शब्दमा मात्रै सीमित नहोस् । तेस्रो, नीति निर्माणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न बिचौलिया प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्छ । चौथो, युवाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सार्थक रूपमा सहभागी गराउने संरचना विकास गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिमा नैतिकता पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र संरचना मात्रै नभएर व्यवहार र संस्कार पनि हो । यदि नेतृत्वले इमानदारी, पारदर्शिता र सेवा भाव देखाउन सकेन भने कुनै पनि संविधान वा व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

अन्ततः, वैशाख ११ ले हामीलाई विगतको गौरव सम्झाउनेसँगै वर्तमानको कमजोरी सच्याउने र भविष्यको दिशा तय गर्ने अवसर पनि दिन्छ । जनताले दिएको अधिकार जनताकै हितमा प्रयोग गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । अन्यथा, यो उपलब्धि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहिरहनेछ । लोकतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना ।

तपाइको प्रतिक्रिया