संविधान आयो, तर सुशासन किन हरायो ?

Share this
669shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ बैशाख ११, शुक्रबार ०८:२९

वैशाख ११ ले हरेक वर्ष नेपाली जनताको ऐतिहासिक विजयको सम्झना गराउँछ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भएको, जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश शासन ढलेको, नागरिक अधिकार पुनःस्थापित भएको र मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा प्रवेश गरेको त्यो क्षण एउटा राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभएर सत्ता जनताबाटै चल्छ भन्ने स्पष्ट घोषणा थियो ।

त्यसपछि संविधानसभा, गणतन्त्र घोषणा हुँदै २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । तर, यतिबेला के लोकतन्त्रको आत्मा व्यवहारमा देखिएको छ त ? भन्ने एउटा असहज प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले संरचना फेरियो, तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो भन्ने गुनासो दिनानुदिन तीव्र बन्दै गएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि जनताले अपेक्षा गरेका सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता मूल्यहरू व्यवहारमा कमजोर देखिँदा व्यवस्था स्वयंमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै काँधमा आउँछ ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने दलहरू आफैं संकटमा छन् । सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दलहरू सत्ता, शक्ति र स्वार्थको घेरामा सीमित देखिन्छन् । निर्वाचनका बेला जनतालाई आकर्षक आश्वासन दिने र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति संस्थागतजस्तै भएको छ । घोषणापत्रहरू नीतिगत मार्गनिर्देशनभन्दा बढी चुनावी हतियारमा सीमित भएका छन् । यसले राजनीति प्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

अर्को गम्भीर समस्या दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव हो । नेतृत्व चयनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म सीमित व्यक्तिहरूको प्रभाव हाबी हुने, आलोचनालाई दण्डित गर्ने र फरक मतलाई स्थान नदिने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई नै कमजोर बनाएको छ ।

संसद् जस्तो सर्वोच्च निकाय पनि स्वतन्त्र बहसको थलो बन्न नसकी दलीय निर्देशनको ‘रबरस्ट्याम्प’ जस्तो देखिन थालेको छ । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलित शक्ति संरचना व्यवहारमा खण्डित भएको प्रष्ट पार्छ ।

राजनीतिमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्नु अर्को गम्भीर विकृति हो । नीति, योजना र बजेट निर्माणमा पारदर्शिता भन्दा पनि स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप हाबी हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आफैं यस्तो प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा शासन प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको छ । परिणामस्वरूप, जनतामा निराशा र वितृष्णा फैलिँदै गएको छ ।

यही निराशाको पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ता, विशेषतः युवाहरू आक्रोशित देखिन्छन् । अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुनु उनीहरूको बाध्यता बन्दै गएको छ । देशभित्रै सम्भावना नदेखिँदा शिक्षा, श्रम र सिप विदेशमा खर्चिनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको असफलताको संकेत हो । अझ विडम्बना, यही जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणबाट राज्य चलिरहेको छ । तर, नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज सुन्ने संरचना कमजोर छ ।

समानुपातिक प्रणालीजस्तो समावेशी अवधारणा समेत विकृत अभ्यासको सिकार बनेको छ । योग्य, प्रतिनिधित्वविहीन र सीमान्तकृत समुदायलाई अवसर दिनुपर्ने प्रणालीमा नातावाद, आर्थिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा उम्मेदवार चयन हुने प्रवृत्तिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ ।

राजनीति आज सेवाभन्दा बढी ‘व्यवसाय’ जस्तो देखिन थालेको छ । आर्थिक लेनदेन, टिकट वितरणमा पैसाको प्रभाव, पदका लागि अस्वाभाविक गठबन्धन सबैले राजनीतिक संस्कृतिलाई विकृत बनाएका छन् । यद्यपि, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैको दुईतिहाइनजिकको बहुमत छ । विचार र सिद्धान्तभन्दा अवसरवाद हावी हुँदा दलहरूबीचको भिन्नता पनि अस्पष्ट बन्दै गएको छ । जनताले विकल्प खोज्न गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र दिवस औपचारिक उत्सवमा सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन । यो दिन आत्ममूल्यांकनको अवसर बन्नुपर्छ । के हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र जनताका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ ? के राज्यका निकायहरू जनउत्तरदायी छन् ? के राजनीतिक दलहरू आफ्नै सिद्धान्तप्रति इमानदार छन् ? यी प्रश्नहरूबाट भाग्ने ठाउँ छैन ।

समाधानको बाटो पनि स्पष्ट छ । तर, कार्यान्वयनमा दृढता चाहिन्छ । पहिलो, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ । नेतृत्व चयन पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ । दोस्रो, घोषणापत्रलाई कानुनी र नैतिक रूपमा बाध्यकारी बनाउने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ । ताकि चुनावी वाचा शब्दमा मात्रै सीमित नहोस् । तेस्रो, नीति निर्माणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न बिचौलिया प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्छ । चौथो, युवाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सार्थक रूपमा सहभागी गराउने संरचना विकास गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिमा नैतिकता पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र संरचना मात्रै नभएर व्यवहार र संस्कार पनि हो । यदि नेतृत्वले इमानदारी, पारदर्शिता र सेवा भाव देखाउन सकेन भने कुनै पनि संविधान वा व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

अन्ततः, वैशाख ११ ले हामीलाई विगतको गौरव सम्झाउनेसँगै वर्तमानको कमजोरी सच्याउने र भविष्यको दिशा तय गर्ने अवसर पनि दिन्छ । जनताले दिएको अधिकार जनताकै हितमा प्रयोग गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । अन्यथा, यो उपलब्धि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहिरहनेछ । लोकतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.