‘भीआईपी’ ठेकेदार पक्राउ परेपछि निर्माण क्षेत्रमा हलचल, को को छन् प्रहरीको राडारमा ?

किशोर बुढाथोकी

२०८३ वैशाख १२, शनिबार १२:१५

विराटनगर । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै अनधिकृत पहुँच पुर्याएर अर्बौंका ठेक्का कब्जा गरिएको बहुचर्चित ‘ई–बिडिङ ह्याकिङ’ प्रकरणले अहिले देशको निर्माण क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ ।

‘भीआईपी’ ठेकेदारसमेत पक्राउ पर्न थालेपछि ‘ई–बिडिङ ह्याकिङ’ काण्ड अब केही सीमित व्यक्तिको नभई संगठित, योजनाबद्ध र प्रभावशाली सञ्जालको रूपमा देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सुरु गरेको अनुसन्धानमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे पक्राउ परेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।

पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेतासमेत हुन् । उनीसँगै भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ र चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक अमृत बोहरा पनि शुक्रबार पक्राउ परेका छन् ।

सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म यस प्रकरणमा १० जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्ने अन्यमा भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ र कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा रहेको श्रेष्ठले बताए । देउजाले सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाबाटै ‘टेण्डर ह्याकिङ’मा सहयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

तर, अनुसन्धानको दायरा यहीँ सीमित छैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार एक सय ८० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी र कम्पनीहरू अहिले निगरानीमा छन् । तीमध्ये केही नाम सार्वजनिक रूपमा नै जोडिएका छन् । जसले यो काण्डलाई असामान्य बनाएको छ । प्रहरीले पक्राउ गर्ने बुझेपछि केही ठूला ठेकेदार सम्पर्कविहीन बनेर फरार भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौली अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेकामध्ये एक हुन् । उनीसँगै उनका छोरा निर्माण गौली पनि फरार छन् । उनीहरू लगायत धेरै ठूला ठेकेदारहरु ‘ह्याकिङ’ गर्ने गिरोहको मुख्य योजनाकार रहेको सीआईबी स्रोतले बतायो ।

प्रहरीको राडारमा परेका अन्य निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरूको सूची निकै लामो छ । तीमध्ये शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, मोतीदान निर्माण सेवाका विकास गौतम, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, समानान्तर कन्स्ट्रक्सनका अच्यूतप्रसाद खरेल, सगुन कन्स्ट्रक्सनका सहदेव खड्का, रौताहा कन्स्ट्रक्सनका धीरेन्द्र दाहाल, कुमार श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनका सुशीलकुमार श्रेष्ठ, तुँदी कन्स्ट्रक्सनका सुमन सुवेदी, शिवांश निर्माण सेवाका अनिल श्रेष्ठ र गीताञ्जली निर्माण सेवाका जीवन दास रहेका छन् ।

यसैगरी, रेलिगेयरका सञ्चालक शेरबहादुर केसी, भिमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवासँग सम्बन्धित समूह तथा अन्य संयुक्त उद्यम (जेभी)मार्फत ठेक्का लिने कम्पनीहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसमेत यस प्रकरणमा जोडिनुले घटनालाई झन् संवेदनशील बनाएको छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष सहदेव खड्का र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त (रामजी) पनि प्रहरीको निगरानीमा रहेका छन् । स्रोतका अनुसार पन्त हाल फरार छन् भने खड्काले अनुसन्धान प्रभावित पार्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको आशंका छ ।

अनुसन्धानमा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर तथ्य भनेको ‘ह्याकर’को प्रयोग हो । केही निर्माण व्यवसायीहरूले पेसेवर ‘ह्याकर’ भाडामा लिएर ई–गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ईपीजी) प्रणालीमै घुसपैठ गर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै प्रतिस्पर्धीको दररेट थाहा पाउने, त्यसअनुसार आफ्ना प्रस्ताव मिलाउने, वा सिधै सिस्टममै अंक परिवर्तन गर्ने कार्य भएको देखिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको प्राविधिक कागजात डिलिट गर्ने, फाइल नै हराउने वा अन्तिम समयमा सिस्टम जाम गरेर बोलपत्र हाल्नै नदिने रणनीतिसमेत अपनाइएको पाइएको छ । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको हुने र नतिजा पहिले नै तय हुने अवस्था सिर्जना भएको हालसम्मको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँचवटा प्याकेजमध्ये तीनवटा ठेक्का यसै प्रकारको ‘ह्याकिङ’मार्फत कब्जा गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि यो प्रकरण औपचारिक रूपमा सतहमा आएको हो । अहिले पाँचवटै प्याकेजमाथि छानबिन एवं अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रणालीको सम्पूर्ण निगरानी गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि बारम्बार देखिएको असामान्य गतिविधिमा प्रभावकारी कारबाही नहुनुले कर्मचारीकै संलग्नताको आशंका बढाएको छ ।

भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको ‘लेटर अफ टेक्निकल बिड’ अन्तिम समयमा हटाइएको घटना यसैको उदाहरण बनेको छ । उक्त घटनामा रौताहा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक धीरेन्द्र दाहालको नाम जोडिएको छ ।

विक्रम पाण्डेजस्तै सहदेव खड्का र धीरेन्द्र दाहाललाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरी स्रोतले बतायो । पाण्डे पक्राउ परिसक्दा खड्का र दाहाल पनि प्रहरीको राडारमा परेका छन् । ठेक्का ह्याक गर्ने र कारबाहीबाट बच्न सम्बन्धित निकायमा आफैं उजुरी दिने गरेपछि उनीहरुको भूमिका थप शंकास्पद बनेको हो ।

पीपीएमओका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले भने प्रणालीमा ‘म्यानिपुलेसन’ भएको प्रारम्भिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरू भने यसलाई संस्थागत कमजोरी मात्र नभई सम्भावित मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

अहिले यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र भविष्य माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि डिजिटल प्रणाली नै सुरक्षित छैन भने विकास निर्माणका ठेक्काहरू कसरी निष्पक्ष रूपमा वितरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी श्रेष्ठले अनुसन्धानलाई थप तीव्र बनाउँदै मुख्य ‘ठूला खेलाडी’हरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । दोषीलाई कारबाही नगरे ई–बिडिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने र विकास निर्माण क्षेत्रमा थप अराजकता फैलिने जोखिम देखिएको छ ।