
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले चलाएको अभियान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको बल प्रयोग रोक्न माग गर्दै शुक्रबार संयुक्त रूपमा रिट पेस गरिएको हो।
थापाथली बस्तीका गोपाल रन पहेलीसहित युवा अभियन्ताहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई र विकासकुमार गुप्ताले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन्। निवेदकहरूले सुकुम्बासी परिवारको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी तथा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नमिलाई उनीहरूलाई विस्थापित नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
रिटमा उच्च अदालत पाटनले २०८० साउन १७ गते सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन र पुनर्वासका लागि दिएको आदेशको पालना नभएको जिकिर गरिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै डोजर चलाएर नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै निवेदकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्ध कारबाहीको माग समेत गरेका छन्।
वैशाख १० गतेदेखि नै माइकिङ गरेर बस्ती खाली गराउने सूचना जारी भइरहेको र सुरक्षा निकाय परिचालन गरी त्रास फैलाइएको भन्दै यो विषयमा तत्काल सुनुवाइ गर्न अदालतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नागरिकको सुरक्षित बसोबासको हक सुनिश्चित गर्न र सुकुम्बासी समस्याको कानुनी समाधान खोज्न रिटमार्फत आग्रह गरिएको छ।

























