न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा : विवादै विवादको यात्रापछि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा उक्लिँदै

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि नेपालको न्यायपालिका फेरि तीव्र विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।

वरिष्ठताको स्थापित अभ्यास तोडेर गरिएको निर्णयले न्यायिक वृत्त, कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश र राजनीतिक क्षेत्रमा असाधारण तरंग पैदा गरेको छ । अझ रोचक के छ भने, अहिले प्रधान न्यायाधीश बन्ने संघारमा पुगेका शर्माले स्वयं केही वर्षअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा ‘म प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्ति होइन’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

Advertisement

संवैधानिक परिषद्को बुधबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै फरक मत राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको परिषद्ले पहिलो वरीयताकी सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयताका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयताका हरि फुयाँललाई पन्छाएर शर्मालाई अघि सारेको हो ।

शर्माको नाम सिफारिस भएसँगै उनीसँग जोडिएका पुराना विवाद फेरि सतहमा आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने बेलादेखि नै उनी विवादमा तानिएका थिए ।

२०७२ सालमा उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका शर्मा संविधान कार्यान्वयनपछि पद जोगिन नसकेर साढे दुई वर्षमै घर फर्किएका थिए । त्यसपछि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा न्याय परिषद्ले उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।

तर, त्यतिबेलै उनको योग्यता विवादित बन्यो । संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन उच्च अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको अनुभव आवश्यक हुन्छ ।

शर्मासँग यी दुवैमध्ये कुनै पनि योग्यता स्पष्ट रूपमा नपुगेको दाबी उठ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

तर, रिट र उजुरी दुवै प्रभावहीन बनाइए । संसदीय सुनुवाइ समितिले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गरिदियो । त्यसपछि शर्मासहित प्रकाश ढुंगाना, पुष्पलता माथेमा, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा शर्माको प्रस्तुति पनि अत्यन्त कमजोर मानिएको थियो । अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले कार्ययोजना, न्यायिक दृष्टिकोण र सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका बेला शर्माले स्पष्ट योजना नै पेस गर्न सकेनन् । सांसदहरूले उनीमाथि लगातार प्रश्न उठाएपछि उनी हडबड र निराश देखिएका थिए ।

त्यसपछि सांसदहरुले शर्माको विषयलाई लिएर सुनुवाइकै बेला अनेक टिप्पणी गरेका थिए । थप कागजात झिकाएर शर्मामाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै राखेका थिए । त्यही दबाबका बीच शर्माले समितिमा दिएको एउटा अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनी वृत्तसम्म चर्चामा छ ।

उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मेरो प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छैन । नेतृत्व गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने काम फरक हो ।’ तर, अहिले त्यही व्यक्तिलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुर्‍याउन खोजिएपछि प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ ।

शर्माको न्यायिक करिअरसँग जोडिएका विवादित फैसलाहरू पनि अहिले पुनः चर्चामा छन् । एनसेल कर प्रकरणमा राज्यलाई झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ घाटा पुर्याएको इजलासमा उनी सहभागी थिए । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले २३ अर्ब तिरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कर दायित्व घटाएर २१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिदियो । यस निर्णयमा शर्मा, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाही सहभागी थिए । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले भने फरक राय राखेकी थिइन् । उक्त आदेशपछि राज्यलाई झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई वैधता दिने संवैधानिक इजलासमा पनि शर्मा बहुमत पक्षमा उभिएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

तर, सपना प्रधान मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने पक्ष लिएपछि विवादित नियुक्तिले वैधानिकता पाएको थियो । उक्त आदेशपछि न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावको आरोप चर्किएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश सिफारिससँगै पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की खुला रूपमा असन्तुष्ट बनेकी छन् । उनले ‘खसीको ह्याकुलो छानेजसरी प्रधान न्यायाधीश छानियो’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।

आफूले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएकी सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर शर्मालाई अघि सार्नु न्यायपालिकामाथिको अन्याय भएको उनको भनाइ छ । कार्कीले ‘मनोज शर्माको तुलना सपनासँग हुनै सक्दैन’ भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेकी छन् ।

उता शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउँदा ‘न्यायपालिकाको हिरा’ भनेका पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले भने मौन देखिएका छन् । उनले ‘अवकाशपछि पुराना कुरा बोकेर हिँड्न नहुने’ बताएका छन् ।

शर्माको सिफारिसपछि नेपाल बार एसोसिएसनसहितले असन्तुष्टि जनाएका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिमा वरिष्ठता, न्यायिक निष्ठा, निष्पक्षता, नेतृत्व क्षमता र सार्वजनिक विश्वास मुख्य आधार हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । मुद्दा फर्छ्योटको संख्या देखाएर नेतृत्व चयन गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र पुराना विकृतिको अन्त्य गर्ने नारा दिँदै आएको भए पनि शर्माको सिफारिसले सरकारकै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । पुराना दलले जस्तै राजनीतिक समीकरण र रोजाइका आधारमा न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन गरिएको आरोप अहिले सत्तामाथि नै फर्किएको छ ।

अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए शर्मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्नुअघि नै उनको विगत, योग्यता, विवादित फैसला र राजनीतिक संरक्षणको प्रश्नले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर बहस सुरु गरिसकेको छ ।