तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध मुद्दा नचल्ने

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा भएको भनिएको घुस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतमाथि अब मुद्दा नचल्ने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्ष निकाल्दै फाइल बन्द गरेको हो । आयोगका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार अध्यागमनमा भएको भनिएको अनियमितता र घुस लेनदेन सम्बन्धी प्रकरणमा प्रारम्भिक रूपमा उच्च तहका पदाधिकारीहरू समेत मुछिएका भए पनि अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूमाथि आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार भेटिएको छैन ।

Advertisement

विशेष गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीबाट कुनै आर्थिक लाभ लिएको वा घुस लेनदेनमा संलग्न भएको प्रमाण नपाइएको भन्दै उनीहरूलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको हो । यो प्रकरण मुख्य रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि सार्वजनिक भएको थियो ।

भट्टराईमाथि विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारलाई भिजिट भिसामा पठाउने क्रममा घुस असुलीको संरचना नै बनाएको आरोप लागेको थियो । सोही घटनासँग सम्बन्ध जोडिँदै राजनीतिक र प्रशासनिक तहका उच्च अधिकारीहरूको नामसमेत अनुसन्धानमा आएको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव दुवाडी, सहसचिव छविराज रिजाल लगायतको नाम पनि उल्लेख गरिएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूबीच अध्यागमन सरुवा र निर्णय प्रक्रियामा मिलेमतो हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो । तर, विस्तृत अनुसन्धानपछि उक्त आशंका पुष्टि हुने प्रमाण नपाइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईको साथबाट डायरी बरामद गरिएको र नेपाल टेलिकममार्फत उनको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसका आधारमा केही उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक निकट व्यक्तिहरूसँग अस्वाभाविक सम्पर्क देखिएको दाबी अख्तियारले प्रारम्भिक चरणमा गरेको थियो ।

विशेष गरी तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्री तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टसँगको सम्पर्कलाई अनुसन्धानमा नोट गरिएको थियो । तर, ती सम्पर्कहरूलाई प्रत्यक्ष घुस लेनदेन वा भ्रष्टाचारको प्रमाणका रूपमा स्थापित गर्न नसकिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार सम्पर्क वा संवादको आधारमा मात्रै आपराधिक संलग्नता प्रमाणित गर्न नसकिने भएकाले उच्च तहका अधिकारीहरूमाथि मुद्दा अघि बढाउन नसकिएको हो । अख्तियारले विशेष अदालतमा प्रारम्भिक रूपमा पठाएको विवरणमा भने फरकफरक घटनाक्रम, व्यक्ति संलग्नता र छुट्टाछुट्टै वारदात भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

विशेष अदालतले पनि २०७४ सालमा दिएको निर्देशनमा एउटै प्रकृतिका नभएका घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यसकै आधारमा केही मुद्दा अलग्गै टुंग्याइएको र केही अनुसन्धान प्रक्रियामा नै सीमित गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

सहसचिव भट्टराईविरुद्ध भने भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ । उनीमाथि विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारलाई भिजिट भिसामा पठाउने नाममा घुस असुली गर्ने संरचना सञ्चालन गरेको आरोप छ । आयोगले उनीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

तर, गृहमन्त्री र गृहसचिव तहसम्म पुगेर अनुसन्धान गरे पनि उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित गर्न नसकिएको भन्दै आयोगले अब थप अनुसन्धान आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुसन्धानसँग जोडिएका स्रोतहरूले पनि स्पष्ट प्रमाण नपाइएकाले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

यस प्रकरणले लामो समयदेखि नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा हुने भनिएको अनियमितता र भिजिट भिसा दुरुपयोगबारे बहस चर्काएको थियो । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नामसमेत मुछिएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत ठूलो चासो देखिएको थियो । तर, अन्ततः आयोगले प्रमाणको अभाव देखाउँदै उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि प्रकरणको एक प्रमुख अध्याय बन्द भएको छ ।

अब यो मुद्दा अदालतमा सहसचिव तहका प्रतिवादीहरूसम्म मात्र सीमित हुने भएको छ । उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरू भने अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरिएका छन् ।