निर्माण क्षेत्र संकटमा : सरकार रमिते, व्यवसायी आक्रोशित

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ ५, मंगलबार १३:०७

विराटनगर । नेपालको निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा छ । निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, इन्धनको लगातार बढ्दो महँगी र सरकारी निकायको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा देशभरका विकास आयोजना ठप्पजस्तै बनेका छन् ।

सडक, पुलदेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनासम्मका काम रोकिँदा विकासको गति नै सुस्त भएको छ । तर, सरकार भने समाधान खोज्नुभन्दा निरीह दर्शकजस्तै देखिएको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । निर्माण क्षेत्र चरम संकटमा फसिरहँदा सरकार रमिते बनेको छ ।

उल्टै ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी)लाई थर्काउने काम गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले घोषणा गरेको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ पछि देशभरका हजारौँ आयोजना ठप्प छन् । ठेक्का लिएर काम गरिरहेका व्यवसायीहरूले निर्माणस्थल छाडेपछि विकासका योजनाहरू कागजमै सीमित हुने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहका साना सडकदेखि ठूला पूर्वाधार परियोजनासम्मको काम ठप्प हुँदा राज्यको विकास बजेट कार्यान्वयनमै ठूलो धक्का पुगेको छ ।

बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बढिसकेको छ । तर, सरकारी निकायले त्यसअनुसार मूल्य समायोजन गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार बिटुमिन, सिमेन्ट, फलाम, इन्धनलगायतका आधारभूत सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले परियोजनाको लागत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाइसकेको छ । तर, पुराना सम्झौताका कारण थप लागत सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारी निकायहरूले ठेक्का सम्झौताका बेला नै मूल्य समायोजन नहुने सर्त जबर्जस्ती स्वीकार गराउने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सम्झौता नगरे बैंक जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिइन्छ । जसले व्यवसायीहरूलाई मानसिक तनाव र आर्थिक जोखिम दुवैमा पारेको छ ।’

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारी संयन्त्रले व्यवसायीमाथि दबाब र डरको राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै राज्यको व्यवहारलाई ‘दादागिरी शैली’को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले निर्माण व्यवसायीलाई साझेदार नभएर अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उनले भने, ‘काम गरे घरखेत जान्छ, नगरे कालोसूचीमा परिन्छ भन्ने अवस्थाले व्यवसाय टिक्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ ।’

व्यवसायीहरूको अर्को ठूलो गुनासो मूल्य समायोजनको कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु हो । सार्वजनिक खरिद ऐनले एक वर्षभन्दा लामो ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारी निकायहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ । कतिपय अवस्थामा त सर्त नै राखेर मूल्य समायोजन नहुने कागजातमा हस्ताक्षर गराउने गरिएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण अर्बौँ रुपैयाँका विकास आयोजना रोकिँदा राज्यलाई समेत ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ । निर्माण रोकिनु भनेको ढिलाइ मात्र नभएर परियोजनाको लागत थप बढ्नु र बजेट व्यवस्थापनमा दबाब पर्नु पनि हो । यसले विकास खर्चको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अर्को गम्भीर समस्या श्रमशक्तिको अभाव पनि हो । विगतमा लाखौँ भारतीय मजदुरहरू नेपालका निर्माण साइटमा काम गर्थे, तर, अहिले उनीहरू फर्किएपछि श्रमिक अभाव झन् बढेको छ । त्यससँगै नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दा निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति पाउन कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको उदाहरणका रूपमा बिटुमिनको मूल्यलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ । केही वर्षअघि प्रतिकेजी करिब ८५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिन अहिले करिब १८५ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन करिब १२० प्रतिशतको वृद्धि हो । यसले सडक निर्माण जस्ता आधारभूत परियोजनामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने व्यवसायीका मागप्रति सरकार पूर्ण रूपमा बेखबर नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सरकार समाधान खोज्ने प्रक्रियामा रहेकाले काम नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘सम्झौतामा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ समाधानका लागि अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ,ँ उनले भने ।

तर, व्यवसायीहरूको तर्क भने फरक छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकी भन्छन्, ‘कागजमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था व्यवहारमा लागू नहुँदा निर्माण क्षेत्र असहज अवस्थामा पुगेको छ ।’ ‘मूल्यवृद्धिको भार राज्यले पनि साझा रूपमा वहन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा व्यवसायीलाई मात्र सम्पूर्ण जोखिम बोक्न बाध्य पारिएको छ ।’

सरकारको बेवास्ताले व्यवसायी मारमा पर्नुका साथै विकास निर्माणलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको बुढाथोकी बताउँछन् । ‘आयोजना रोकिनु केवल आर्थिक क्षति होइन, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा पाउने सेवा र पूर्वाधार विकासमा पनि ढिलाइ हो । सडक, पुल, सिंचाइ, भवनलगायतका संरचना समयमै पूरा नहुँदा जनजीवन प्रभावित हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकटले व्यवसायी नै पलायन हुनसक्ने जोखिम पनि बढेको छ । केही मध्यम स्तरका ठेकेदारहरूले विदेशतर्फ जाने तयारी गरेको र साना व्यवसायीहरू ऋणको बोझमा थिचिएको बताइन्छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा दीर्घकालीन संकट ल्याउने देखिन्छ ।

निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा सरकारको विकास खर्च पनि प्रभावित भएको छ । प्रत्येक वर्ष अन्त्यतिर हुने विकास बजेट खर्चको चाप यस वर्ष झन् जटिल हुने देखिन्छ । आयोजना रोकिँदा समयमै काम सम्पन्न नहुने मात्र नभएर नयाँ आर्थिक वर्षमा थप बजेट आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

निर्माण क्षेत्रको वर्तमान संकट व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद मात्र नभएर देशको समग्र विकास प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर समस्या हो । मूल्यवृद्धि, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, श्रम अभाव र प्रशासनिक कठोरता सबै एकैसाथ मिसिँदा विकास निर्माणको इञ्जिन नै बन्द भएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

तर, यस परिस्थितिमा पनि सरकारको भूमिका स्पष्ट र निर्णायक देखिन सकेको छैन । समाधान खोज्नेभन्दा पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति हावी हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू अझ आक्रोशित बनेका छन् । विकासको आधार मानिने निर्माण क्षेत्र नै संकटमा पर्दा सरकारको मौनता र ढिलासुस्तीले ‘सरकार रमिते’ भन्ने आलोचनालाई झन् बलियो बनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया