प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा ‘नेपोबेबी’ विवाद

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये एउटामा उनीमाथि ‘नेपोबेबी’को आरोपसमेत लगाइएको छ ।

समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल सुरु गरेको छ । सुनुवाइ समितिका एक सांसदका अनुसार नेपोबेबीको आरोप भने एक जना उजुरीकर्ताले मात्रै लगाएका हुन् । अन्य उजुरीमा भने शर्माको योग्यता, न्यायिक निष्पक्षता र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

Advertisement

एक उजुरीकर्ताले शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले)को बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय पुगेर ‘आशीर्वाद’ लिएको आरोप लगाउँदै उनलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरेका छन् । अर्का, उजुरीकर्ताले भने शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आवश्यक संवैधानिक योग्यता नै नपुगेको दाबी गरेका छन् ।

उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको वा उच्च अदालतमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै शर्माले तीमध्ये कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनका एकाघरका ठूलोबुवा दामोदर शर्मा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश रहेको प्रसंग पनि उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको दबाबमा उनको नियुक्ति भएको दाबी गरिएको छ । शर्माले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएपछि गरेका केही फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

एनसेल र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा दायर रिट खारेज गरेर राज्यलाई घाटा पुर्‍याएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो ।