पिर्के सलामीको पुरानो रोग फेरि ब्युँतियो : विवादमा फसिन् मोरङकी रास्वपा सांसद आशा झा

विराटनगर । जनप्रतिनिधि लोकतन्त्रका सेवक हुन् कि विशेष सम्मान खोज्ने नयाँ ‘भीआईपी वर्ग’ ? भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ । मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशा झाका कारण उक्त प्रश्न उठेको हो ।

मोरङको रंगेलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा आइतबार दिउँसो झाले लिएको ‘पिर्के सलामी’ अहिले विवाद एवं चर्चाको विषय बनेको छ । सांसद झाले प्रहरी कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा रातो कपडा बिछ्याइएको पिर्कामाथि उभिएर प्रहरीबाट सलामी ग्रहण गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियो सार्वजनिक भएसँगै जनप्रतिनिधिको सादगी, लोकतान्त्रिक संस्कार र शक्ति प्रदर्शनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

Advertisement

सार्वजनिक भिडियोमा सांसद झा अन्य सामान्य उपस्थित व्यक्तिभन्दा माथि उभिएकी छन् भने प्रहरी टोलीले औपचारिक सलामी दिइरहेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा प्रहरी वा सुरक्षा निकायले विशिष्ट व्यक्तिलाई सलामी दिने प्रचलन नयाँ होइन । तर, पिर्का राखेर ‘विशेष उचाइ’ सिर्जना गर्दै सलामी दिने दृश्यले भने आलोचना बढाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले जनप्रतिनिधिले आफूलाई नागरिकभन्दा माथिल्लो दर्जाको व्यक्ति ठान्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । धेरैले रास्वपाजस्तो वैकल्पिक राजनीति र सादगीको नारा बोकेको दलबाट निर्वाचित सांसदबाट यस्तो व्यवहार अपेक्षित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कतिपयले ‘पुराना दलका नेताले गरेका कामको आलोचना गर्नेहरू आफैँ उही शैलीमा पुगे’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘जनताको प्रतिनिधि कि शासक ?’ ‘पिर्कामा उभिएर सम्मान खोज्ने संस्कार कहिलेसम्म ?’ जस्ता टिप्पणीहरू व्यापक रूपमा फैलिएका छन् ।

घटनाका बारेमा प्रहरीले औपचारिक रूपमा कुनै गल्ती स्वीकार गरेको छैन । बरु मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रले यसलाई सामान्य सम्मानको रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘प्रहरीले सांसदलाई दिएको सम्मानलाई अन्यथा बुझ्न हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा विषय बढी फैलिएकाले विवाद चर्किएजस्तो देखिएको हो । यसलाई सामान्य विषयका रूपमा बुझनुपर्छ । थप कुरा बुझेर मात्रै भन्न सक्छु,’ उनले भने ।

तर, आलोचकहरू भने प्रहरीको यही मानसिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई ‘विशेष व्यक्ति’ बनाएर प्रस्तुत गर्ने संस्कारले राज्य संयन्त्रलाई अझै सामन्ती सोचबाट मुक्त हुन नदिएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

पिर्के सलामी विवादमा फसेकी सांसद झाले भने आफूले पिर्के सलामी माग नगरेको दाबी गरेकी छन् । ‘म काली मन्दिर दर्शनका क्रममा रंगेली पुगेकी थिएँ । त्यही बेला प्रहरीले आग्रह गरेपछि प्रहरी कार्यालय पुगेकी हुँ । प्रहरी कार्यालय जाने मेरो कुनै ‘सेड्युल’ थिएन,’ उनले भनिन् । झाले आफूले सलामी लिन आग्रह नगरेको र प्रहरीले सम्मान दिँदा अस्वीकार गर्नु पनि उचित नहुने बताइन् ।

‘मैले भनेर सलामी लिएको भए गल्ती हुन्थ्यो । उहाँहरूले सम्मान दिँदा मैले अपमान गर्न पनि भएन । पाहुनालाई स्वागत गर्ने हाम्रो संस्कार हो,’ सांसद झाको भनाइ छ । तर, जनताले सादगी र समानताको अपेक्षा गरेका प्रतिनिधिले यस्ता दृश्य सहज रूपमा स्वीकार गर्दा त्यसले राजनीतिक संस्कारका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

रंगेलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर नरेन्द्रकुमार बोगटीले सांसद झालाई कार्यालयको निरीक्षण गराएका थिए । उनले हिरासत, कार्यकक्ष, भौतिक संरचना लगायतको अवलोकन गरेकी थिइन् । निरीक्षणका क्रममा प्रहरीले पूर्वाधार अभावका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि सांसद झाले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन् ।

तर, सार्वजनिक बहस भने निरीक्षणभन्दा बढी ‘पिर्का’मै केन्द्रित भयो । नेपालमा ‘पिर्के सलामी’ नयाँ विषय होइन । विगत केही वर्षदेखि यस्ता दृश्य पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । विशेष गरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले पिर्का, कुर्सी वा टेबुलमाथि उभिएर सलामी लिएका दृश्यहरू व्यापक आलोचनाको विषय बन्दै आएका छन् ।

२०७६ सालतिर ओखलढुंगामा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिरबाबु गुरुङलाई विद्यार्थीहरूले पिर्कामा उभ्याएर सलामी दिएको घटना चर्चित बनेको थियो । त्यही वर्ष माओवादी केन्द्रका नेता मोहनकुमार खड्काले खेलकुद कार्यक्रममा पिर्के सलामी लिँदा पनि आलोचना भएको थियो ।

नेकपा (एमाले)की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले यस्तै संस्कारको आलोचना गरेकी थिइन् । तर, २०७८ सालमा सहरी विकासमन्त्री हुँदा गुल्मीमा उनले आफैँ पिर्के सलामी लिएपछि उनीमाथि पनि दोहोरो चरित्रको आरोप लागेको थियो ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर पर्शुराम नेपालले पिर्के सलामी लिएको दृश्य पनि त्यसबेला भाइरल बनेको थियो । यसैबीच, रास्वपाकै तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका (अहिले राजीनामा दिइसकेका) सुधन गुरुङले सार्वजनिक रूपमा सलामी नलिने घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई धेरैले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका थिए । तर, अहिले सोही दलकी सांसद आशा झाको पिर्के सलामी विवादले रास्वपाको व्यवहार र भाषणबीचमा दूरी धेरै रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

सुरक्षा निकायमा सलामी दिने परम्परा पुरानै हो । सैनिक तथा प्रहरी संरचनामा विशिष्ट व्यक्तिलाई केही उचाइमा राखेर सलामी दिने अभ्यासलाई औपचारिक संस्कार मानिन्छ । तर, सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार त्यो अभ्यास निश्चित प्रोटोकल र औपचारिक समारोहभित्र सीमित हुनुपर्छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिलाई सलामी दिने व्यवस्था भए पनि जथाभावी सलामी दिने वा अनावश्यक प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । विशेष गरी दरबन्दी कम भएका कार्यालयमा समेत जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्न प्रहरी टोली खटाउने, होटल, सडक र अनौपचारिक कार्यक्रममा समेत सलामी दिने प्रवृत्तिले सुरक्षा संयन्त्रको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

कतिपय पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूका अनुसार सलामी सम्मानको विषय भए पनि त्यसलाई शक्ति प्रदर्शन र चाकडीको माध्यम बनाइनु गलत हो । पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीशहरूले पिर्के सलामी लिने गर्थे । लोकतन्त्र आएपछि त्यस्तो संस्कार हराउँदै जाने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै त्यसलाई पुनर्जीवित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै सोच परिवर्तन हुनुपर्ने अपेक्षा थियो । तर, व्यवहारमा अझै पनि ‘माननीय संस्कृति’ बलियो देखिएको भन्दै आलोचकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा राजनीतिक अनुहार फेरिए पनि शक्ति प्रदर्शनको पुरानो शैली अझै समाप्त भएको छैन भन्ने विषय रंगेलीको यो घटनाले देखाएको छ । जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफूलाई जनताभन्दा माथि राख्ने संकेत दिने हरेक दृश्यले लोकतन्त्रको नैतिक आधार कमजोर बनाउने खतरा रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अहिले प्रश्न एउटा पिर्काको छैन । प्रश्न त्यो मानसिकताको हो, जहाँ जनप्रतिनिधि आफूलाई ‘सेवक’भन्दा ‘विशेष व्यक्ति’ ठान्न थाल्छन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्किएको आलोचनाले यही असन्तुष्टि उजागर गरेको छ ।

रास्वपाले वैकल्पिक राजनीति, सादगी र पुराना विकृतिविरुद्धको अभियानको नारा बोकेको थियो । तर, आफ्नै सांसदको ‘पिर्के सलामी’ विवादले अब त्यो नारामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।