चेक बाउन्स मुद्दामा सर्वोच्चको नयाँ नजिर : अब बिगोसँगै १० प्रतिशत ब्याज पनि तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दामा पीडितको पक्षमा नयाँ नजिर स्थापित गरेकाे छ । चेकमा उल्लेखित रकम (बिगो) र त्यसको ब्याजसमेत भराउनुपर्ने फैसला गरेकाे हाे ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिले पीडितलाई चेकको रकम मात्र नभई वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने नजिर स्थापित गरेकाे हाे ।

Advertisement

के थियो विवाद ?

काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ की शकुन्तला खड्काले संगीता थापालाई विभिन्न समयमा सापटी दिएको रकममध्ये ९ लाख रुपैयाँको दुई वटा चेक (४ लाख र ५ लाख) प्राप्त गरेकी थिइन् । सिटिजन्स बैंक र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका ती चेकहरू खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको भन्दै ‘रिटर्न स्लिप’ सहित फिर्ता भएका थिए ।

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले चेक अनादर भएको ठहर गरे पनि थापालाई जरिवाना मात्र गर्ने फैसला गरेका थिए । उच्च अदालतले ‘चेकको रकम भराउन तमसुकका आधारमा छुट्टै देवानी मुद्दा जानुपर्ने’ तर्क गर्दै खड्काको दाबी अस्वीकार गरेको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त तर्कलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै सर्वोच्चले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को नयाँ व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ ‘चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक काट्नु र त्यो अनादर हुनु आफैँमा कसुर हो । यस्तो अवस्थामा चेक पाउने व्यक्तिले काट्ने व्यक्तिबाट रकम र ब्याज भराई लिन पाउने कुरा कानुनले सुनिश्चित गरेको छ ।’

प्रतिवादीले ‘जबरजस्ती चेक काट्न लगाइएको’ जिकिर गरे तापनि चेक काट्नुलाई नै दायित्व स्वीकार गरेको मानिने सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले पुन: पुष्टि गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिवादी संगीता थापाको जेथाबाट ९ लाख रुपैयाँ र सोको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज समेत शकुन्तला खड्कालाई भराइदिन आदेश दिएको छ ।
अदालतले न्यायको मर्ममाथि प्रहार हुन नदिने भन्दै भनेको छ ‘चेक बाउन्स प्रमाणित भएपछि त्यो रकम पाउनु पीडितको नैसर्गिक कानुनी अधिकार हो । यसका लागि पीडितलाई फेरि अर्को लामो देवानी मुद्दा लड्न बाध्य पारिनु हुँदैन ।’