बिजुली बिलमा नयाँ कर : राज्यलाई सहज, नागरिकलाई भार

एन्जु शिवाकोटी

२०८३ जेष्ठ २३, शनिबार १४:०३

विराटनगर । साउन महिना नजिकिँदै गर्दा नेपालका लाखौं भान्सा र बैठक कोठाहरूमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर थप्ने घोषणा गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस तातिएको हो । ५८ लाख ग्राहक र झन्डै शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको आजको नेपालमा बिजुली अब विलासिता नभई बाँच्ने आधार बनिसकेको पृष्ठभूमिमा यो कदमका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटाहरू बाहिर आएका छन् ।

सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो नीति एउटा कुशल र दूरदर्शी आर्थिक कदम जस्तो देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी उपभोक्ताबाट मात्रै वार्षिक झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ । प्राधिकरणको डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा एउटा सानो ‘फर्मुला’ थपेर बिना कुनै अतिरिक्त जनशक्ति वा भौतिक खर्च यो रकम सिधै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ ।

यसरी ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामा ५ प्रतिशत कर थपिदा सरकारले वर्षमा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्नेछ । जुन देशको विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन सक्छ । यद्यपि, ५० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने झन्डै १७ देखि १८ लाख न्यून आय भएका विपन्न परिवारलाई भने यो कर लाग्ने छैन ।

यसै सन्दर्भमा अर्थविद् प्रा. डा. भेषप्रसाद धमलाले सरकारको यो कदममा नीतिगत विरोधाभास देखिएको बताएका छन् । अर्थविद् धमला भन्छन्, ‘राजस्व संकलनका लागि यो बिना लगानीको निकै सहज बाटो भए पनि यसले दीर्घकालीन अर्थतन्त्रलाई असर गर्न सक्छ । एकातिर राज्यले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र स्वदेशी ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न ‘ग्याँस छोडौं, इन्डक्सन जोडौं’ भनिरहेको छ, अर्कोतिर बिजुली खपत बढ्नासाथ करको दायरामा ल्याउँदै छ । यो नीतिगत विरोधाभास हो ।’

धमलका अनुसार आजको आधुनिक युगमा बत्ती बाल्ने, फ्रिज चलाउने वा राइस कुकर चलाउने बित्तिकै ५० युनिट सजिलै काट्ने हुनाले मध्यमवर्गीय परिवारका लागि यो सीमा निकै साँघुरो भएको छ । यसले उपभोक्तामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा दण्डित हुनुपर्ने नकारात्मक मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन्छ । उनका अनुसार राज्यले बिजुलीलाई आर्थिक विकासको इन्जिन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने माध्यमभन्दा पनि सजिलै पैसा असुल्ने राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ, भुइँतहका नागरिक र निजी क्षेत्रको चस्माबाट हेर्दा यो निर्णयले गम्भीर निराशा थपेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे यो निर्णयले आम नागरिकको थाप्लोमा थप भार थपेको र ऊर्जा खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा धक्का पुर्‍याएको बताउँछन् । उपाध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले आम नागरिक र व्यवसायीहरू चरम आर्थिक शिथिलता र महँगीको मारमा छन् । महिनाको ५० या १०० रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा ठूलो नदेखिए पनि यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनाउछ । जसको प्रत्यक्ष असर बजार र समग्र उद्योग व्यवसायमा पर्छ ।’

विद्युत् खपत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा उल्टै कर लगाउँदा नागरिक पुनः एलपिजी ग्याँसतर्फै धकेलिने जोखिम बढेको घिमिरेको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सजिलो बाटो त रोज्यो । तर, यो करबाट उठेको अर्बौं रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीको भत्ता वा साधारण खर्चमा उडाउन पाइँदैन । राज्यको खजाना खोज्दा नागरिकलाई थप भार पार्न हुँदैन । यसलाई अनिवार्य रूपमा ऊर्जा पूर्वाधार र नागरिककै हितमा खर्च गरिनुपर्छ ।’

बिजुलीको बिलमा थपिने ५ प्रतिशत करको अंक सानो भए पनि यसले बोकेको सन्देश निकै ठूलो छ । सरकारका लागि यो आकर्षक र सजिलो आम्दानीको बाटो बनेको छ भने नागरिकका लागि आफ्नै देशको उत्पादन प्रयोग गर्दा अतिरिक्त भार खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो करबाट उठ्ने अर्बौं रुपैयाँ साँच्चै जलविद्युत् क्षेत्रकै सुधार र नागरिककै हितमा खर्च हुन्छ या साधारण खर्चमै सकिन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया