पैदल यात्रुको पक्षमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटी पैदल यात्रुकै लागि सुरक्षित र व्यवस्थित हुनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गर्दै देशभर सडक पेटीमा भएका अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले सडक पेटीमा राखिएका संरचना, निर्माण सामग्री, अवरोध तथा सरकारी निकायबाटै गरिएका अतिक्रमणसमेत हटाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १७ गते फैसला गरेको थियो । पैदल यात्रुको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ ।

Advertisement

सडक पेटी प्रयोग गर्न पाउने पैदल यात्रुको अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको उल्लेख फैसलामा छ । सर्वोच्चले सडक पेटीमा प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको वा सरकारी निकायहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नतामा कुनै प्रकारको अतिक्रमण भएको पाइएमा त्यसलाई तत्काल हटाउन गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आदेश गरेको छ ।

फैसलाअनुसार सडक पेटीमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, भर्‍याङ राख्ने, प्लेटफर्म बनाउने, पसल विस्तार गर्ने वा अन्य कुनै संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाले अतिक्रमण गरेका स्थानहरू पहिचान गरी हटाउनुपर्नेछ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न, निश्चित समयसीमा तोक्न र त्यस अवधिमा अतिक्रमण नहटाइए कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाहीमार्फत हटाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीको दुरवस्था र खुला ढलका कारण नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सडक तथा पेटीहरू बिग्रिएको अवस्थामा मर्मतसम्भार गर्न, खुला ढल सुरक्षित बनाउन र भविष्यमा यस्ता कारणले मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

फैसलामा सडक पेटी व्यवस्थापनका विषयमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रको विवाद वा अन्योल सिर्जना भए सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले आफ्नो निर्णयमा विगतका केही दुःखद घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

२०७५ कात्तिक १२ गते खुला छाडिएको ढलमा खसेर एक साइकल यात्रीको मृत्यु भएको, २०७८ माघ ९ गते सडक निर्माणका क्रममा खनिएको खाल्डोमा परेर दुर्लभ एकसिङे गैँडा मरेको तथा २०७८ असोज ८ गते वर्षायाममा खुला ढलमा खसेर एक बालकले ज्यान गुमाएको घटनालाई अदालतले विशेष रूपमा स्मरण गरेको छ । यी घटनाले सार्वजनिक पूर्वाधारको लापरबाहीले नागरिकको जीवनमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने देखाएको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकभित्र सुरक्षित, सहज र अवरोधरहित सडक पेटीमा हिँड्न पाउने अधिकार पनि समावेश हुने व्याख्या गरेको छ ।

रिट निवेदकले सडक पेटीको अव्यवस्था, खुला ढल, सडकमा खडा गरिएका अवरोध तथा मानव निर्मित संरचनाका कारण कुनै व्यक्तिले ज्यान वा सम्पत्तिको क्षति व्यहोरेमा सम्बन्धित निकायलाई क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निवेदनमा उपचार खर्च, भविष्यमा हुने आर्थिक क्षति, पीडा तथा मानसिक कष्टबापतको क्षतिपूर्तिसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने र लापरबाही गम्भीर प्रकृतिको भए फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक दुष्कृतिको सिद्धान्त तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का विभिन्न व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै सार्वजनिक अधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पूरा नगरेका कारण क्षति भए सम्बन्धित सरकारी निकायले अप्रत्यक्ष दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा सार्वजनिक निकायको लापरबाहीका कारण पीडितले क्षति बेहोर्नु परेमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारणका विषयमा अदालतले आवश्यकताअनुसार मुद्दाकै क्रममा निर्णय गर्न सक्ने जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सडक पेटीको अतिक्रमण हटाउने आदेशमा सीमित नभई सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षाप्रति राज्यको दायित्व, पैदल यात्रुको अधिकार र सरकारी निकायको जवाफदेहितासम्बन्धी महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ । सर्वोच्चले सडक पेटीलाई पैदल यात्रुको सुरक्षित आवागमनका लागि प्रयोग हुने सार्वजनिक सम्पत्ति भन्दै त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ