कोशी प्रदेशको बजेट प्राथमिकता : एआईदेखि तन्त्र विद्या र सार्वजनिक यातायातमा जीपीएससम्म

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेश सभामा स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार करिब १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये सरकारले विकास निर्माणतर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख (५१।३२ प्रतिशत) र चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख (३४.५५ प्रतिशत) छुट्याएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

Advertisement

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, संघीय अनुदान र चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट ५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आधुनिक प्रविधि र प्राचीन विद्याको फ्युजन

यस पटकको बजेटमा कोशी सरकारले आधुनिक प्रविधि र परम्परागत ज्ञानलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने रोचक योजना ल्याएको छ । प्रदेशका ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ । साथै, धनकुटाको चौबिसेमा आइटी पार्क निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्राचीन संस्कृति र तान्त्रिक विद्याको जगेर्ना गर्न ‘दक्षिण एसियाली तन्त्र–वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रदेशभर गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस निगरानी प्रणाली अनिवार्य गरिने भएको छ । सडक अनुशासन र पार्किङलाई प्रविधिमार्फत अनुगमन गर्ने मन्त्री लिङ्थेपले बताए ।

सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्मलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षपनि प्रदेशको भ्रमण वर्ष हो ।

ताप्लेजुङको घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको आमादब्लम साना जलविद्युतको प्रसारण लाइनका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउन र नागरिकको सहजताका लागि बिदा कटौती वा हेरफेर हुन सक्ने संकेत गरिएको हो ।

सुशासन, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई ५ मुख्य प्राथमिकतामा राखेको कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हेरौं पूर्णपाठ