
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एचआइभी तथा क्षयरोग (टिबी) संक्रमितको स्वास्थ्य अधिकार र उपचार सेवामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयद्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘संयुक्त अनुगमन समीक्षा कार्यक्रम’ मा सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्याबारे सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार एचआइभी संक्रमितका लागि भाइरल लोड परीक्षण गर्ने नमुना संकलन सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।
प्रदेशका तीन जिल्लामा अझै पनि सीडी–४ परीक्षण सुविधा पुग्न सकेको छैन । झापामा एआरटी सेवाका लागि तोकिएको चिकित्सकको अभाव रहेको र सेवाग्राहीमा गोपनीयताको चिन्ताका कारण आफ्नै जिल्लामा सेवा लिन हिचकिचाउने अवस्था रहेको पाइएको छ । यस्तै, औषधि र सिरिन्जको गुणस्तर तथा आपूर्ति शृंख्लामा रहेका कमजोरीले गर्दा संक्रमितको स्वास्थ्य अधिकार जोखिममा परेको औँल्याइएको छ ।
क्षयरोगतर्फ समुदाय स्तरको सक्रियता कमजोर हुनु र नमुना संकलनको गुणस्तर न्यून हुँदा परीक्षणको नतिजा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जीन एक्सपर्ट मेसिनका लागि आवश्यक काट्र्रिजको म्याद छोटो हुनु, बिरामी खोजी गर्ने प्रभावकारी रणनीति नहुनु र स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक तालिमको अभाव हुनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
छलफलका सहभागीहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एचआइभी तथा टिबी कार्यक्रममा पर्याप्त स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सेवाको पहुँच, गुणस्तर र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, कानुन र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी र क्षेत्रगत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।



















