आफ्नै सांसदको विद्रोह पछि सरकारको ‘आत्मसमर्पण’, पारित भयाे बजेट

विराटनगर । तीव्र राजनीतिक खिचातानी र सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टिबीच कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

बुधबारको बैठकले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेकाे हाे । तर यसले संसदीय इतिहासमा एउटा फरक र केही हदसम्म ‘अस्वभाविक’ रेकर्ड कायम गरेको छ । बजेट पारित गराउन सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ह्वीप’ नै जारी गर्नुपरेको थियो ।

सामान्यतया सरकारले ल्याएको बजेट सत्ता पक्षका सांसदले बचाउ गर्छन्, तर कोशीमा भने दृश्य उल्टो देखियो । गत असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरू बजेटको विरोधमा उत्रिएका थिए । मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर संशोधनको माग गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की रक्षात्मक बनेका थिए ।

यही विवादका कारण असार ११, १६ र १८ गतेका लागि तय गरिएका बैठकहरू बस्दै नबसी स्थगित भए । अन्त्यमा, साउनभित्र बजेटको असन्तुलन मिलाउने र संसदको रोष्ट्रममै उभिएर सरकारले ‘गल्ती स्वीकार्ने’ सहमति भएपछि मात्र सदन चल्ने वातावरण बनेको थियो ।

बजेट पारित गराउन सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूसँग ‘सम्झौता’ गरेको थियाे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले विभिन्न मन्त्रालयको बजेटबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ कटौती (सरेन्डर) गर्ने घोषणा गरे । यो रकम अब मन्त्रीकाे क्षेत्रबाट खोसेर असन्तुष्ट सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनामा साउन तेस्रो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट रकमान्तर गरिनेछ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने यसलाई सरकारको ‘नैतिक र नीतिगत पराजय’ को संज्ञा दिएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने’मुख्यमन्त्री आफैँले बजेट बिग्रियो भन्नु र मन्त्रीले संसदमा उभिएर कमजोरी स्वीकार्नु भनेको सरकार असफल हुनु हो । यो गठबन्धन प्रदेशका लागि बोझ सावित भएको छ ।’

आफ्नै बहुमतका सांसदलाई थुमथुम्याउन बजेट सच्याउने बाचा गरेको सरकारका लागि आगामी दिनमा ‘रकमान्तर’ को प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्राविधिक रूपमा बजेट पास भए पनि राजनीतिक सरकार असफल भएकाे आङ्बाे बताउँछन् ।