
काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी कार्यदलबाट राजनीतिक दलहरूको बहिर्गमनको क्रम तीव्र बनेको छ । पछिल्लो नेकपा (एमाले)ले पनि आफ्नो प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई पत्र पठाउँदै कार्यदलको कामकारबाहीप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन् । एमालेका तर्फबाट कार्यदलमा डा. भीष्म अधिकारी सहभागी थिए । एमालेले संविधान संशोधन कार्यदलको नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।
एमालेले संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट रूपमा निर्धारण नगरिएको, वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण अस्पष्ट रहेको तथा बहसमा ल्याइएका केही प्रस्ताव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत देखिएको जनाएको छ । पार्टीले संविधानका आधारभूत मूल्य र संरचनालाई थप सुदृढ बनाउँदै व्यावहारिक कमजोरी मात्र सच्याउनुपर्ने आफ्नो धारणा दोहोर्याएको छ ।
यसअघि नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि कार्यदल बहिष्कार गरिसकेका छन् । ती दलबाट प्रतिनिधिहरू क्रमशः देवप्रसाद गुरुङ, सुरेन्द्र झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र मनोज भट्ट थिए । उता नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको थिएन ।
संविधान संशोधन कार्यदलबाट धमाधम दलहरुको बहिर्गमन भइरहेको हो । एमालेसहित पाँच दल कार्यदलबाट बाहिरिएसँगै सरकारले तयार पार्न लागेको संविधान संशोधन प्रतिवेदनको वैधता र सर्वस्वीकार्यतामाथि थप प्रश्न उठेको छ ।

























