वैकल्पिक बसोबासको टुंगो नलाग्दा त्रासमा नहरटोलका सुकुम्बासी

विराटनगर । विराटनगरको सुकुम्बासी बस्तीमा यतिबेला  वर्खे झरीसँगै त्रास र चिन्ताको भेल ओइरिएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्न आएका विराटनगर महानगरपालिका–४ स्थित नहरटोलका सुकुम्बासीहरूको अनुहारमा भविष्यको अन्योलता स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

यो बस्तीमा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । उनीहरूका छोराछोरी यहीँबाट विद्यालय जान्छन्, यहीँबाट परिवारको दैनिकी चल्छ । तर अहिले उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो डर आफ्नै टहराबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो की भन्ने छ ।

यो अवस्था उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको मोरङको साविक गोग्राहावारी–३ (हाल विराटनगर महानगरपालिका–४) को जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई सहयोग र समन्वय गर्न पत्राचार गरेपछि सिर्जना भएको हो ।

अदालतले २०८३ वैशाख १४ गते विराटनगर महानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमण हटाउन भनिएको थियो । यसअघि २०८२ साल भदौ १९ गते पनि अदालतले यस्तै प्रकृतिको पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङ तथा विराटनगर महानगरपालिका–४ वडा कार्यालयलाई समेत पठाइएको थियो ।

सुकुमबासी बस्तीकी एलिना धमालाका अनुसार अदालतको पत्र आएको जानकारी पाएपछि उनीहरु वडा कार्यालय पुगेका थिए । तर वडा अध्यक्ष जितन थापाले असारमा त सायद हटाइँदैन होला भन्ने आशयको मौखिक जवाफ दिएको उनले बताइन् । त्यसपछि पनि वडा कार्यालयबाट कुनै औपचारिक सूचना नआएको उनको भनाइ छ ।

सुकुम्बासी संघर्ष समितिका सदस्य राहुल सोरेनले आफूहरू २०२० सालदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको बताए । ‘हामी कसैको सम्पत्ति कब्जा गरेर बस्ने पक्षमा छैनौं ,उनले भने,’ सरकारले बस्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिए हामी आजै हट्न तयार छौं । तर कुनै विकल्प नै नदिई वर्षौदेखि बसेको ठाउँबाट हटाउन खोज्नु न्यायोचत हुँदैन।’

उनीजस्तै राजकुमार दनुवारको माग पनि पुनःस्थापनाको व्यवस्था हो । आफूहरू अदालतको आदेशको विरोधमा नभई बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिरहेका उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिएपछि हट्न कुनै समस्या छैन। तर अहिले हटाइयो भने परिवार लिएर कहाँ जाने ? उनले प्रश्न गरे ।

सुकुम्बासी अंकित गुरुङका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिनिधिसभा सदस्य रुबिना आचार्यसँग टेलिफोनमा कुराकानी हुँदा उनले तत्काल बस्ती खाली नगरिने जानकारी दिएकी थिइन्। तर, त्यसबारे कुनै सरकारी निकायबाट लिखित निर्णय वा सूचना नआएको बरु विभिन्न निकायबाट घर खाली गर्न मौखिक दबाब भने आइरहेको उनको दाबी छ ।

विस्थापनको सम्भावित अवस्थाले सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित हुने देखिन्छ । छ जनाको परिवार सम्हाल्दै आएकी पर्मिला पासवान पत्रकार सम्मेलनमै भावुक बनिन् । ‘यो वर्षाको समयमा छ जनाको परिवार लिएर कहाँ जानेरु कोठा खोज्दा पनि पाइँदैन। पाइहाले पनि भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यही चिन्ताले रातभर निद्रा लाग्दैन ।’उनले रुदै सुनाइन् ।

उनको पीडा केवल एउटा परिवारको कथा होइन । नहरटोलका अधिकांश परिवार अहिले यहीँ अन्योलबीच दिन बिताइरहेका छन् । सुकुम्बासी संघर्ष समितिले सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै निकायसँग वैकल्पिक पुनःस्थापनाको सुनिश्चित व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई विस्थापित नगर्न आग्रह गरेको छ ।