शैक्षिक परामर्श नियमावलीप्रति बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति 

झापा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको  ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का कतिपय व्यवस्थाप्रति बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । संघले नयाँ नियमावलीका प्रावधानहरूले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई धराशायी बनाउने भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र सरोकारवालासँग संवाद नगरी ल्याइएको नियमावली अव्यवहारिक भएको ठहर गरेको छ । संघका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षालाई थप जटिल, खर्चिलो र निरुत्साहित बनाउने जोखिम बढेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा सञ्चालित यस्ता संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय परामर्श र भाषा सीप विकासमा मात्र नभई हजारौँ युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न र राज्यलाई कर बुझाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, नयाँ नियमावलीले निजी क्षेत्रको यो लगानी र योगदानलाई उपेक्षा गरेको छ ।’

संघले विशेष गरी नियमावलीमा समेटिएका धरौटी रकम, पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, संस्थाको वर्गीकरण, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया र प्रशासनिक दायित्वका प्रावधानहरू चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याएको छ । यस्ता व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षा कमजोर बनाउने र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्ने संघको निष्कर्ष छ ।
मुलुक अहिले आर्थिक मन्दी, लगानीमा सुस्तता र बेरोजगारीको समस्यासँग जुधिरहेका बेला थप नीतिगत जटिलता सिर्जना गर्नु प्रत्युत्पादक हुने संघले जनाएको छ ।

‘यस्ता व्यवस्था कायम रहे व्यवसाय विस्तारभन्दा पनि संकुचन आउने, लगानी पलायन हुने र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा प्रणालीमा समेत पर्ने संघको ठहर छ ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने र महासचिव कुशल खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई तत्काल अर्थपूर्ण संवादमा आउन आग्रह गरिएको छ । विवादित प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी व्यवसायमैत्री, व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य नियमावली तयार गर्न संघले जोडदार माग गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारीलाई संरक्षण गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।