क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अस्पतालमा सिलबन्दी भयो  

विराटनगर । न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका सात वटा आँखा अस्पतालमा सिलबन्दी गरेपछि विवाद चर्किएको छ । पर्याप्त सूचना र सुधारको अवसर नदिई प्रशासनले ‘छापामार शैली’ मा अस्पताल बन्द गराएको भन्दै सञ्चालकहरूले कडा विरोध जनाएका हुन् ।

आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘तदर्थ संघर्ष समिति, आँखा अस्पताल संघ मोरङ’ ले तत्काल सिलबन्दी खोल्न माग गरेको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संवाद र सुधारको मौका नै नदिई ताला लगाइनु अव्यवहारिक भएको उनीहरूको ठहर छ ।

समितिले आँखा उपचार गर्ने संस्थामाथिको सिलबन्दी तुरुन्त खोल्न, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीति बन्द गर्न र स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति तथा मापदण्ड स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । प्रशासनले लगाएको सिलबन्दी तत्कालै नखोले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले प्रशासनको यो कदमले ७ देखि ८ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए । ‘अस्पताल अचानक बन्द हुँदा कर्मचारीको रोजीरोटी मात्र खोसिएको छैन, यससँग जोडिएका होटेल, यातायात र औषधि पसलहरूमा समेत आर्थिक असर परेको छ,’ प्रसाईंले भने । उनले राज्यको यस्तो कार्यशैलीले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

आँखा अस्पताल संघ मोरङका सचिव तेजलाल कर्णले अस्पताल सिलबन्दी गर्दा प्रशासनले कुनै लिखित सूचना नदिएको दाबी गरे । उनले स्वास्थ्य संस्थामा यसरी सिलबन्दी गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न समेत उठाए । प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समेत यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको उनको भनाइ छ ।

संघर्ष समितिले मुख्य ७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले अस्पताल बन्द गर्ने निर्णय भए त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, कारण र मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अस्पतालमा कुनै कमी कमजोरी भए सुधार गर्न स्पष्ट समय सीमा दिनुपर्ने, सुधारका विषयमा सम्बन्धित अस्पताल व्यवस्थापनसँग छलफल र सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, उपचाररत बिरामी, अप्रेसनको पालोमा रहेका बिरामी र फलोअपमा रहेका बिरामीको उपचार निरन्तरता सुनिश्चित हुनुपर्ने, अस्पतालमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दायित्व, कर्मचारीको रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने, नेपालमा आँखा उपचारमार्फत भइरहेको तथा भविष्यमा विस्तार गर्न सकिने मेडिकल टुरिजम र विदेशी मुद्रा आर्जनको सम्भावना संरक्षण गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन स्पष्ट, पारदर्शी, व्यवहारिक र सबैका लागि समान हुनुपर्ने, अस्पतालमा गरिएको सिलबन्दी तत्काल खोल्नु पर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।

सञ्चालकहरूले आफूहरू कानुन र मापदण्ड पालना गर्न तयार रहेको तर सुधारको मौका नै नदिई संस्था बन्द गरिनु न्यायसंगत नभएको बताएका छन् । प्रशासनले भने न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी सञ्चालन गरेको भन्दै ७ वटा अस्पतालमा सिलबन्दी गरेको थियो ।

अस्पताल बन्द हुँदा टाढा टाढाबाट उपचारका लागि आएका सयौँ बिरामीहरू अलपत्र परेका छन् । तदर्थ समितिले समस्याको समाधान संवाद र सहजीकरण बाट खोज्न सरकारसँग अपिल गरेको छ ।