अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना गरिँदै

काठमाडौं । अटिजम भएका बालबालिकाको विशेष शिक्षा र हेरचाहका लागि सरकारले सातै प्रदेशमा एक–एक वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने जानकारी दिएका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा आयोजित  ‘अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

Advertisement

प्रस्तावित आवासीय विद्यालयहरूमा बालबालिकाको पठनपाठनका साथै दक्ष जनशक्तिमार्फत थेरापी, नियमित स्वास्थ्य सेवा र उनीहरूको रुचि एवं क्षमताअनुसारका रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘अटिजम भएका बालबालिकालाई मूलधारका विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि उनीहरूलाई आवश्यक पूर्व–तयारी, स्वास्थ्य सेवा र थेरापी आवासीय रूपमै उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।’
सरकारले आगामी शिक्षा ऐन र नीतिहरूमा अटिजमसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने र यसलाई राज्यको मुख्य जिम्मेवारीभित्र राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई बोझका रूपमा नहेर्न आग्रह गरिन् । आफू पनि अटिजम भएको सन्तानकी आमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न संसद् र सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको बताइन् । उनले बालबालिकाको सम्भावना पहिचान गरी उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

छलफलमा सहभागी अभिभावकहरूले अटिजम भएका बालबालिकाको हेरचाहमा चौबिसै घण्टा समय दिनुपर्दा आफ्नो रोजगारी र आयआर्जनका बाटाहरू बन्द भएको गुनासो गरे । उनीहरूले केवल प्रादेशिक विद्यालय मात्र नभई वडा तहमा ‘डे केयर’ (हेरचाह केन्द्र) र अभिभावकका लागि आयआर्जनका विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यस्तै, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले अटिजम भएका बालबालिकाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी त्यसकै आधारमा ठोस नीति बनाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटीका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अटिजमका बालबालिकाको आवश्यकता अन्य अपांगताभन्दा भिन्न हुने भएकाले सोहीअनुसारको विशेष सम्बोधन जरुरी रहेको बताए ।

शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दीपक माझीले तयार भइरहेको नयाँ मापदण्डले अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाको शिक्षा र हेरचाहमा कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले सातै प्रदेशमा आवासीय विद्यालयको मोडालिटी र सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा अहिले सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गरिरहेको छ ।